नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा हाल बहाल रहेका जनप्रतिनिधिलाई आगामी प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा तथा अन्य निर्वाचनमा उम्मेदवार नबनाउने निर्णय गरेको छ। यससम्बन्धी परिपत्र मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गर्दै यसअघि प्रेषित परिपत्रलाई थप प्रष्ट्याएका छन्।
परिपत्रअनुसार राष्ट्रियसभा तथा प्रदेशसभाका वर्तमान सदस्यहरूको नाम उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ। परिपत्रमा भनिएको छ, “राष्ट्रियसभामा हाल बहाल रहनुभएका माननीय सांसदहरूको नाम उम्मेदवारको रुपमा सिफारिस गर्न पाइने छैन। प्रदेशसभामा बहाल सदस्यहरूको नाम पनि सिफारिस गर्न नपाइनेछ।”
यस्तै, स्थानीय तहमा कार्यरत निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले प्रतिनिधिसभा (प्रत्यक्ष/समानुपातिक) तथा राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारी पाउन नपाउने परिपत्रमा उल्लेख छ।
प्रदेशसभा निर्वाचन–२०७९ को समानुपातिक बन्दसूचीमा पहिले समावेश भएका उम्मेदवारहरूको नाम पनि यसपटक सिफारिस गर्न नपाइने निर्देश छ।
यससँगै कार्यसमितिहरूले तोकिएको भन्दा बढी संख्यामा नाम सिफारिस गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको संख्या भन्दा बढी नाम सिफारिस भए केन्द्रले त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने चेतावनी परिपत्रमा दिइएको छ।
कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फका लागि एक महिलासहित तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको छ। समानुपातिकतर्फ समावेशी सिद्धान्तअनुसार कम्तिमा एक महिलासहित बढीमा दुई जनाको सिफारिस गर्न भनिएको छ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनका हकमा प्रत्येक सिटका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ। नाम सिफारिसका क्रममा सहमति भए सहमतिमार्फत तथा सहमति नजुटेमा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न परिपत्रले स्पष्ट पारेको छ।
-1759064972.jpg)
