सरकारले देशको सुरक्षा जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सडक प्रदर्शन नगरी संवादमार्फतै आफ्ना राजनीतिक माग राख्न सबै दलहरूलाई अपिल गरेको छ।
शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरक्षा निकायका प्रमुखसहित दुई घण्टा लामो उच्चस्तरीय छलफल भएको थियो। बैठकमा पछिल्लो सुरक्षा अवस्था र आगामी निर्वाचनको वातावरण सुरक्षित बनाउन आवश्यक कदमबारे गहन चर्चा भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बैठकपछि संवादमार्फत दलहरूको माग सुन्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाउँदै भने, “अब सडकमा नगई पनि संवाद हुन्छ भने संवादमा नै आउनुपर्छ। सडकमा जान जरुरी छैन। सडकमा जाने परिस्थिति आए पनि लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारमा हनन् हुनु हुँदैन। सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनुहुँदैन। अहिंसात्मक तरिकाले मात्र माग राख्नुपर्छ।”
उनले आजको छलफलको मुख्य केन्द्रबिन्दु मुलुकमा सुरक्षा अवस्थाको सूक्ष्म विश्लेषण र निर्वाचनको वातावरण सुनिश्चित गर्नु रहेको बताए। “सुरक्षा अवस्थाको सुक्ष्म विश्लेषण, सडक प्रदर्शनसँग सम्बन्धित जोखिम र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन आवश्यक विषयहरूमा छलफल भएको छ। राजनीतिक दलहरूलाई संवादको माध्यमबाट आफ्ना माग राख्न अपिल गरिएको छ,” उनले भने।
गृहमन्त्री अर्यालले थपे, “सरकार तत्कालका लागि संवादकै नीति अनुसार अघि बढ्नेछ। राजनीतिक शक्ति भएका दलहरूले जिम्मेवार ढंगले आफ्नो माग राख्नुपर्छ। राजनीतिक विषयमा राजनीतिक व्यवहार र संस्कारको पालना अनिवार्य छ।”
सरकारले मुलुकमा विद्यमान सुरक्षा जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सबै राजनीतिक दललाई सडक प्रदर्शन नगरी संवाद र अहिंसात्मक माध्यमबाट आफ्नो आवाज उठाउन आग्रह गर्दै आएको छ।