म अहिले ४७ वर्षकी भए । तर, जब म १५ वर्षकै थिए सोही बेलादेखि महिलाहरुसँग गरिने विभेद, राज्यबाट दलित माथि गरिने अन्याय र सामाजिक विभेदहरुको विरुद्धमा बोलि रहन्थे । एक पटक सिरहास्थित आफ्नो घरबाट माईत जान लागेको थिए । रिक्सामा जादाँ बाटोमा प्रहरीको क्याम्प पथ्र्यो । मैले देखेको प्रहरीले केही महिलाहरुलाई चेकजाँच गर्दै थियो । टाउँकोमा घाँसको बोरा राखेका ति महिलाहरुले साडी र चोलो लगाएका थिए । तर, पुरुष प्रहरीले उनीहरुलाई लाईनमा लगाएर एकाएक गर्दै माथि देखि तलसम्म शरीर छामेर खानतलाशी गरिरहेकोे थियो । मलाई असह्य भयो । म रिक्साबाट ओर्लिए । प्रहरीको छेऊमा पुगे र सोधे यी महिलाहरुले साडी र चोलोमा के लुकाएका छन् र तपाईहरु यसरी पुरा जिऊ छामेर तलाशी लिदैं हुनुहुन्छ । उनीहरु रिसाए र मलाई चारैतिरबाट घेरा हालेर गाली गर्न थाले । एउटाले मेरो नाम सोध्यो । मेरो नामको पछाडी भएको जातले मलाई दलित बनाउँछ र दलितले समाजमा प्रश्न गर्न नहुने मान्यता थियो । उनीहरुले भने बढि बोल्छस् अहिले उडाई दिन्छु । यस्ता घटनाहरु जीवनमा थुप्रै भएका छन् । हामी यो शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्नकै लागि आन्दोलनमा होमियौं र लोकतन्त्रका लागि कुरि राख्यो । मलाई विश्वास थियो लोकतन्त्र आएपछि कुनै प्रहरीले त्यसरी कुनै महिलाको जिऊ अनावश्यक छोएर त्यसको आत्मसम्मानको धज्जी उडाउदैन् । लोकतन्त्र हामी महिला, दलित र सामाजमा पछाडी पारिएकै वर्गका लागि हो यसलाई हामीले जोगाएर बलियो बनाउनु पर्दछ । महिला मानवअधिकार रक्षकको रुपमा लामो समयदेखि पहिचान स्थापित गरेकी सिरहाकी देवकुमारी महराले एक कार्यक्रममा आफ्नो अनुभव र लोकतन्त्र प्रतिको बुझाई सुनाउँदै थिएन् ।
लोकतन्त्र कुनै शासन प्रणाली मात्र नभई जीवनको शैली भएकोले यहाँ प्रत्येक नागरिकले स्वतन्त्रता, सम्मान, सहभागिता र समानताको अनुभूति गर्न पाउने व्यवस्था हुन्छ । लोकतन्त्रको मूल आत्मा नै सबै नागरिकको समान सहभागिता र प्रतिनिधित्वमा निहित छ । यसले विविधता स्वीकार्छ, समावेशितालाई प्रोत्साहन गर्छ । नागरिकहरुको अधिकार सुरक्षित राख्दै राज्य सञ्चालनमा उनीहरुको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्छ । विश्वव्यापी अनुभवनले पनि के देखाउँछ भने जहाँ लोकतन्त्र बलियो छ, त्यहाँ महिला अधिकार सुनिश्चित भएको छ । हामीले आफ्नो पहिचान, आफ्नो सम्मान र आफ्नो स्वतन्त्रता पाउनकै लागि झाडु, बेलना लिएर सडकमा उत्रेर आन्दोलन गरेर यो लोकतन्त्र ल्याएका हौ,’ धनुषाकी कुसमी पासवान भन्छिन्र्, लोकतन्त्र छ अनि मात्रै हामी संगठीत हुन पाएका छौं । हामीले आफ्ना धारणाहरु राख्न पाएका छौं । संवैधानिक रुपमै थुपै्र अधिकारहरु पाएका छौं । त्यसैले लोकतन्त्रको विकल्प अरु केही छैन् ।’
लोकतन्त्रले विभिन्न अधिकारहरुको प्रत्यायोजन गरेपनि राजनीतिक दलहरुले महिला अधिकारका विषयहरु कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाए पनि कानुन संशोधनको नाममा होस् वा अन्य विभिन्न कारण देखाउँदै बनेका कानुनलाई झनै खुम्च्याउने र अधिकारहरु संकुचित गर्ने प्रयास भएका छन् ।
लोकतान्त्रिक शासनको मूल मर्म त्यत्तिखेर मात्र सार्थक हुन्छ, जब संविधानमा लेखिएका अधिकारहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन्छन् । यसो हुन नसक्दा नागरिकहरुमा लोकतन्त्र प्रति असन्तुष्टि र वितृष्णा बढ्ने जोखिम रहन्छ । जसको प्रतिफलस्वरुप लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरुले नागरिक असन्तुष्टिलाई प्रयोग गरी लोकतन्त्रलाई चुनौती दिनसक्ने खतरा उत्पन्न हुन्छ । मेरो टाउकोमा अहिले पनि तपाइहरु टाकाको निशान देख्न सक्नुहुन्छ । यो टाउको मधेश आन्दोलनको बेला प्रहरीको लठ्ठी बर्जेर फुटेको थियो । हामीले आफ्नो रगत बगाएर लोकतन्त्र स्थापनाका लागि लड्यौं तर, अहिले पायौं के त ? केही न केही,’ महिला नेतृ विभा पाण्डे भन्छिन्र्, यो लोकतन्त्र नेताहरुको छोरी, बुहारी, साली , सम्धिनीलाई पद बाड्न र मन्त्री, सांसद बनाउन आएको होइन् । हाम्रो देशका विभिन्न पार्टीका शिर्ष नेताहरुको गलत क्रियाकलापहरुले गर्दा लोकतन्त्र प्रति नै वितृष्णा सृजना हुन थालेको छ । हामी महिलाहरु यसप्रति खबरदारी गर्दै लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नु जरुरी छ ।’
अहिले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा भइरहेका नराम्रा अभ्यासहरु लोकतन्त्रबाट प्राप्त उपलब्धीहरुकै लागि खतरा बनेको छ । नेपालमा अहिले लोकतन्त्र विरुद्ध विभिन्न समूहहरुले गरिरहेको चलखेलले लोकतन्त्र प्रति विश्वास राख्नेहरुलाई चिन्तित बनाएको छ ।
नेपालमा लोकतन्त्रको विकास लामो राजनीतिक संघर्ष, जनआन्दोलन र व्यापक नागरिक सहभागिताको परिणाम हो । २०६२÷०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र २०७२ मा जारी संविधानले नागरिकका सार्वभौमिक अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्ने कानूनी आधार तयार गर्यो । नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा महिलाले सशक्त सहभागिता जनाउँदै आएका छन् । चाहे राणा शासनविरुद्धको आन्दोलन होस्, पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य वा दश वर्षे सशस्त्र संघर्ष र त्यसपछिको शान्ति प्रक्रिया सबैमा महिलाहरुको सहभागिता निर्णायक रह्यो । तथापी, ती आन्दोलन पछिको सत्ता पुर्नसंरचनामा महिलाहरुलाई किनारामा पारिएको, योगदानको मूल्यांकन नगरिएको र नेतृत्व तहमा पहुँचबाट वञ्चित पारिएको अवस्था छ । हरेक आन्दोलनमा हामी महिलाहरु अग्रपंतिमा थियौं । जब जब पार्टीहरुलाई आवश्यकता पर्यौ हामी घर परिवार नसोचेर आन्दोलनमा होमियौं । तर, अहिले ति आन्दोलनकारी महिलाहरु मानसिक तनाव र डिप्रेशनको सिकार भएका छन् । तिनलाई नत पार्टीले हेरेको छ नत परिवारकै राम्रो सम्मान प्राप्त भएको छ । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सम्झना वर्मा भन्छिन्र्, लोकतन्त्रको उपहास गरिएको छ । संघर्षशील महिलाहरुलाई पछाडी पारेर आसेपासे, नातेदार, रिश्तेदारहरुलाई ठाउँ दिईएको छ । त्यसैले यो लोकतन्त्र प्रति वितृष्णा उत्पन्न भएको हो ।’
नागरिकहरुको दशकौंको संघर्षबाट आएको गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवार सरकारले हालको भ्रष्टाचार, दण्डहिनता, बेथिती, हिंसा, वर्गीय विभेद, युवाहरुको निराशा र नागरिकका गुनासोलाई सम्बोधन नगरेको कारण आम जनतामा वितृष्णा देखिएको छ । यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्दै पुनः परम्परागत असमानता र अन्यायलाई पुर्न जिवित गर्न सक्ने जोखिम उत्पन्न गर्छ । जघन्य अपराधका घटनामा मुछिएकाहरुलाई उन्मुक्ति दिने, मानव बेचबिखन जस्तो गम्भीर अपराधमा राजनीतिक दलका नेताहरुकै संलग्नता हुने, हालै पुर्नगठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पीडितहरुसँगको संवाद तथा सहभागिता विनानै नियुक्ति गरिनु लगायतका घटनाहरुले लोकतन्त्रप्रति आम नागरिकलाई निराश बनाउँदै गएको छ ।
तर, यस्तो स्थितिमा चुप लागेर बस्नु उचित होइन् । सत्ता सञ्चालनको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका लोकतान्त्रिक विचारधाराबाट निर्देशित राजनीतिक दलहरुले आफ्नो व्यवहारप्रति आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ । उनीहरुको निर्णय र कार्यशैलीले उत्पन्न गरेका परिणामहरुको प्रतिबद्धतापूर्वक मूल्यांकन गर्दै लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सचेत हुनुपर्ने समय आएको छ । नागरिकहरुले उनीहरुप्रति गरेको भरोसा, राख्ने आशा र विश्वास पूरा गर्ने दायित्व उनीहरुकै कांधमा छ । अहिले देशमा देखिएको अवस्थाको समाधान लोकतन्त्रको अन्त्य कदापी होइन, लोकतान्त्तिक शासनको मूल मर्म त्यत्तिखेर मात्र सार्थक हुन्छ जब संविधानमा लेखिएका अधिकारहरु सुनिश्चित हुने वातावरण तयार हुन्छ र राज्यको हरेक तहका निर्णय प्रक्रियामा नागरिकहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ ।
लोकतन्त्र बिना महिला अधिकारको परिकल्पना समेत गर्न सकिदैंन् । यसकारण लामो संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्र सुदृढ र संस्थागत गर्न महिलाहरु एकबद्ध भएर लाग्नु अति आवश्यक छ ।
महिलाको अधिकार र समावेशी लोकतन्त्र सुदृढ गर्नका लागि व्यापक नागरिक सहभागिता, नीतिगत सुधार र राजनीतिक दलहरुलाई जवाफदेही बनाउन महिला अधिकारको क्षेत्रमा लामो समय काम गरेकी डा. रेणु अधिकारीको संयोजकत्वमा लोकतन्त्र र महिला अधिकारका लागि दबाव अभियाननै सुरु गरिएको छ । यस अभियानले समुदाय तहदेखि राष्टिय तहसम्म लोकतान्त्रिक मूल्य र महिला अधिकारको संरक्षण , प्रवद्र्धन र सुदृढिकरणमा दबाव सिर्जना गर्दै सामाजिक न्यायमा आधारित लोकतन्त्तलाई संस्थागत बनाउन योगदान पु¥याउने विश्वास लिइएको छ ।
