नीति महत्वकांक्षी र कर्णप्रिय । तर त्यसको कार्यान्वयनको पाटो अर्थात नियत भने छुद्र । यसो भन्दा यो के भन्न खोजिएको भन्ने लाग्ला, तर मधेश प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बजेट (रेडबुक) २०८२÷०८३ ले यस्तै भन्न बाध्य पारेको छ । रेडबुकमा प्रदेशको नीति, सिद्धान्त र उद्देश्य निकै राम्रा लाग्छन् । तर त्यसको कार्यन्वयनको पाटो तर्फ हेर्ने हो भने बेवास्ता गरिएको छ । प्रदेशको खुद्रे योजनाहरुले भरिभराउ रेडबुक हेर्दा मधेश प्रदेशको दुर्गती अझ बढ्ने प्रष्ट हुन्छ । ५÷५ लाखमा सीमित गरिएको समृद्धि, विकास र सम्वद्र्धनको दिशामा अवरोध सृजना गर्ने देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सरकारको मार्गदर्शक हुन्छ । मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा निकै ठूलठूला नाराहरु दिइएका छन् । सरकारले चार वटा मुद्दालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने नीति ल्याएको थियो । जसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटन प्रमुख छ । तर, यी चार वटै विषयलाई बढावा दिने र प्रवद्र्धन गर्ने खालको बजेट भने सरकारले विनियोजन समेत गरेको छैन ।
मधेश प्रदेश विकासका हरेक सूचकांकमा यसै पछाडी छ । सुगम भौगोलिक बनावट र मौसमको अनुकूलताका बाहेक पनि यस प्रदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरु जर्जर अवस्थामा छन् । यस्तो हुनु पछाडीको मुख्य कारण सत्ता सञ्चालकहरुको गतिहिन मार्ग निर्देशन नै हो ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा प्रचलित मुल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु. ६१ खर्ब ७ अर्ब २२ करोड रहने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक, द्धितीय र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २५.१९ प्रतिशत, १२.४३ प्रतिशत र ६२.३८ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो योगदान क्रमशः २५.६२ प्रतिशत, १२.३७ प्रतिशत र ६२ प्रतिशत रह्ने अनुमान छ ।
आ.ब २०८१÷०८२ मा मधेश प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (उपभोक्ता मूल्यमा) रु. ८ खर्ब ४ अर्ब पुग्ने अनुमान छ । मधेश प्रदेशको योगदान नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १३.१६ प्रतिशत हुने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा मधेश प्रदेशको योगदान नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रु. ७ खर्ब ५३ अर्ब सहित १३.१६ प्रतिशत रहेको थियो ।
वैदेशिक रोजगारप्रति आकर्षण मधेश प्रदेशमा निकै बढि छ । यस प्रदेश नेपालका सबैभन्दा धेरै श्रम स्वीकृति लिने जनसंख्या भएको प्रदेश मध्येमा पर्दछ । आ.व. २०७९÷८० मा मधेश प्रदेशका १ लाख ४ हजार ६ सय जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएकोमा आ.व. २०८०÷८१ मा १ लाख १ सय ४३ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका थिए । गत आ.व.मा मधेश प्रदेशको धनुषा जिल्लाबाट सबैभन्दा बढी २० प्रतिशतले श्रम स्वीकृति लिएका थिए भने सबैभन्दा कम पर्साबाट ५ प्रतिशतले श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ (जनसांड्ख्यिक सूचक) अनुसार नेपालको कुल प्रजनन् दर १.९ रहेको छ । मधेश प्रदेशमा कुल प्रजजन् दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी २.७ छ ।
प्रदेशभरीमा ४ हजार ९ सय १३ विद्यालय छन् । जसमा सामुदायिक विद्यालयको हिस्सा ७१ प्रतिशत छ भने संस्थागत २९ प्रतिशत छ । देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकमध्ये ११ प्रतिशत मधेश प्रदेशमा कार्यरत छन् । कुल विद्यार्थीमध्ये मधेश प्रदेशमा २३ प्रतिशत विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् ।
प्रदेशमा अस्थायी र राहत शिक्षकभन्दा स्थायी शिक्षकको संख्या बढी छ । यस प्रदेशमा कुल शिक्षकमध्ये स्थायी, अस्थायी र राहतको क्रमशः ५७ प्रतिशत, १७ प्रतिशत र २६ प्रतिशत छ । शैक्षिक सत्र २०८१ मा कक्षा १ देखि १२ सम्मका कुल विद्यार्थी ७० लाख ११ हजार मध्ये यस प्रदेशमा १६ लाख २९ हजार (२३ प्रतिशत) विद्यार्थी छन् । शैक्षिक सत्र २०८० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा कुल ४ लाख ६४ हजार ७ सय ६७ विद्यार्थी सहभागीमध्ये मधेश प्रदेशबाट ७९ हजार ५सय ८५ जना सहभागी थिए । सहभागी विद्यार्थीमा ४६.९ प्रतिशतले मात्र ग्रेड प्राप्त गरेका हुन् ।
माथिको तथ्यांकहरुले प्रदेशको शिक्षा, कृषि र अन्य क्षेत्रको दयनीय अवस्थालाई प्रष्ट दर्शाउछ । यी अवस्थाहरुमा सुधारका लागि प्रदेश सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न लोकप्रिय कार्यक्रमहरु समावेश गरेको हो । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आत्मनिर्भर र समृद्ध मधेश निर्माणको लक्ष्यलाई साकार पार्न, देश र मधेश प्रदेशमा रहेका वर्तमान आर्थिक चुनौतीहरुको सामना गर्दै, कृषि क्षेत्रलाई मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा सशक्त बनाउने दिशामा बजेट लक्षित गरिएको उल्लेखित छ । कृषि भूमिको उच्चतम उपयोग गर्दै, परम्परागत तथा निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई क्रमशः व्यवसायिक कृषि प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने, निजी तथा सार्वजनिक लगानी अभिवृद्धि गर्दै रोजगारी सिर्जना र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने तर्फ बजेट केन्द्रित रहने उल्लेख छ । तर, मधेश प्रदेशको कुल बजेट मध्ये ६ प्रतिशत मात्र कृषिमा र ७ प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशको आ.व.२०८२÷८३ को कुल बजेट ४७ अर्ब ५८ करोड रुपैंयाँ छ जसमध्ये २ अर्ब ८३ करोड कृषिमा विनियोजित छ भने ३ अर्ब ५७ करोड शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित छ । यी विनियोजित रकमहरुले पनि कुनै ठोस योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पनि हालै सार्वजनिक भएको बजेट पुस्तिकामा कनिका छरिएझैं छरिएको बजेटले मधेशका जनताको भावना र उनीहरुको विकासको सपनालाई ओझेलमा पार्ने तथ्यगत आधार पाइन्छ ।
प्रदेश सरकारले मधेश प्रदेश अन्तर्गत रहेका विद्यालयहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै विद्यालयहरुमा शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न स्वयंसेवक शिक्षक कार्यक्रम संचालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको हो । त्यसैगरी सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक प्राविधिक विद्यालयहरुलाई सशर्त चालु अनुदान लगायत पुस्तकालय तथा विज्ञान शिक्षामा सुदृढीकरण गर्न विज्ञान प्रयोगशाला स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । विद्यालयहरुलाई आईसिटी प्रविधिमैत्री बनाउन स्मार्टबोर्ड तथा ई लाईब्रेरी स्थापना गर्न, विद्यालयहरुको संरचनात्मक सुधार गर्न, भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।
निकै थोरै मात्रामा विनियोजन गरिएको बजेटले मधेशको शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा अपेक्षा गरिएजस्तो काम गर्न गाह्रो हुने मधेश प्रदेशकी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी तिवारी बताउँछिन् र्। हामीले २० प्रतिशत नभए कम्तीमा पनि १० प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गर्न माँग गरेका थियौ । तर, यो कुरा प्राथमिकतामा परेन,’ मन्त्री तिवारीले कुरा गर्दै भनिन्र्, प्रदेश सरकारले आफैंले ल्याएको शिक्षा नीतिलाई समेत अवलम्बन गरेन । शिक्षा सँगसँगै हाम्रो मन्त्रालयमा संस्कृति पनि जोडिएको छ । अब त्यसमा पनि सोही बजेटले भ्याउनु पर्ने हुन्छ यस्तो अवस्थामा शिक्षा नीतिमा भनिए जस्तो कामहरु गर्न गाह्रो नै होला ।’
संघियताको जननी मानिएको मधेश प्रदेशमा निकै बलिदान र संघर्ष पछि प्राप्त उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्नका लागि सरकारले आफ्नो नीति र नियत दुवै इमान्दारीताका साथ निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । एकातर्फ जनमुखी र मन लोभ्याउने नाराहरु दिने र अर्को तर्फ कमिशन आउने खालका मात्रै योजनाहरु बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृतिले प्रदेशलाई अझ बढि दयनीय बनाउने सम्भावना देखिएको छ ।
