पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर पक्राउ गर्नुको कारण पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ।
लेखककी पत्नी यशोदा लेखकले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको हो।
अदालतले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन तथा अनुसन्धानका सक्कल मिसिल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
साथै, सर्वोच्चले लेखकलाई पक्राउ गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९(६) अनुसार आवश्यक अवस्था विद्यमान थियो कि थिएन भन्नेबारे स्पष्ट गर्न पनि आदेश दिएको छ।
उक्त दफाअनुसार तत्काल पक्राउ नगर्दा अभियुक्त भाग्ने, उम्कने वा प्रमाण नष्ट गर्ने जोखिम भएमा मात्र जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सकिन्छ।
अदालतले यी कानुनी आधारहरू पूरा भएको थियो वा थिएन भन्नेबारे तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई भनेको छ।
उल्लेखनीय छ, जेनजी आन्दोलन दमन प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा लेखकलाई गत शनिबार बिहान पक्राउ गरिएको थियो। प्रहरीले किशोरकिशोरीको ज्यान जाने घटनामा हेलचेक्र्याइँ गरेको आरोपमा उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ।
