सरकारले नर्सहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधासम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि सातै प्रदेशमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित समितिको आइतबार रातिसम्म बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला कार्कीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन भएको उक्त समितिलाई नर्सहरूको सेवा–सुविधा, कार्य वातावरण र अन्य समस्या समाधानका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार नेपाल नर्सिङ संघको संयोजकत्वमा प्रत्येक प्रदेशमा सम्बन्धित प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा आन्दोलनरत नर्सहरूको प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गरिनेछ ।
यी कार्यदलहरूले स्थलगत अनुगमन गरी नर्सहरूको कार्यस्थलमा फर्कने वातावरण र पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ प्रतिवेदन तयार पार्नेछन् ।
डा. बुढाथोकीले भने, “कार्यदलले अनुगमन र सुपरिवेक्षणमार्फत नर्सहरूको समस्या समाधानका लागि व्यवहारिक सुझाव दिनेछ र श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिसँग समन्वय गर्दै काम अघि बढाउनेछ।”
समितिको पहिलो बैठकले तिहार र छठ पर्वका कारण भर्चुअल माध्यमबाट पनि अध्ययन र समन्वयको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
समितिको दोस्रो बैठक कात्तिक ___ गते बिहान ११ बजे बोलाइएको छ, जसमा नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसन र निजी अस्पताल सञ्चालकका प्रतिनिधिलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि आह्वान गरिएको छ । आइतबारको बैठकमा भने निजी मेडिकल सञ्चालकहरूले अपमानजनक व्यवहार भएको भन्दै बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।
प्रवक्ता बुढाथोकीका अनुसार आगामी बैठकमा निजी क्षेत्रका सरोकारहरू समेत समेट्दै अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिनेछ ।
“निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना माग पनि सम्बोधन हुनुपर्ने कुरा उठाएका छन् । ती मागहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर समितिले प्रतिवेदन तयार पार्नेछ,” उनले भने ।
उक्त प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ र मन्त्रिपरिषद्ले सो प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
-1759065636.jpg)
-1759064972.jpg)
