जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमनबारे छानबिन गर्न बनेको न्यायिक आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित पाँच जना उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई विदेश जान रोक लगाउन सिफारिस गरेको छ। उनीहरूलाई अनुमति बिना काठमाडौं उपत्यका पनि छाड्न नपाउने गरी आयोगले सरकारसमक्ष सिफारिस पठाएको हो।
आयोगले प्रधानमन्त्री ओलीसँगै तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका निवर्तमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको नाममा कडाभन्दा कडा सिफारिस गरेको हो। आयोगका अनुसार, छानबिनको सिलसिलामा उनीहरू अनुसन्धानको दायरामा परेकाले विदेश जान दिनु जोखिमपूर्ण हुने देखिएको छ।
हालसम्म राहदानी रोक्का भन्ने शब्द प्रयोग नगरिए पनि ‘विदेश भ्रमणमा रोक’ भन्नु नै त्यसको परोक्ष सिफारिस हो। आयोगले कानुनी प्रावधान उल्लेख नगरी राहदानी रोक्का गर्न सकिने संकेत दिएको छ।
गत २३ भदौमा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले भीड नियन्त्रणका नाममा गोली चलाउँदा १९ जनाको ज्यान गएको थियो। आन्दोलन नियन्त्रणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा गोली चलाइएको आरोप लाग्दै आएको छ। ओलीले भने आफूले गोली चलाउन निर्देशन नदिएको दाबी गरेका थिए।
तर गृह मन्त्रालयले ‘भीडलाई जसरी पनि संघीय संसद भवनतिर जान नदिनू’ भन्ने निर्देशन दिएको र त्यसकै आधारमा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालले गोली चलाउन आदेश दिएको पुष्टि आयोगले गरेको छ।
६ वर्षअघि जारी भएको राहदानी ऐन अनुसार अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्तिको पासपोर्ट रोक्का गर्न सकिने प्रावधान छ। ऐनको दफा १२(क) मा संगठित अपराध, मानव बेचबिखन, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, अवैध हतियार लगायतका मुद्दामा संलग्न व्यक्तिको राहदानी रोक्का गर्न सकिने उल्लेख छ।
तर आयोगले गरेको सिफारिसमा न त ऐनको उल्लेख गरिएको छ, न त स्पष्ट रूपमा पासपोर्ट रोक्का भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। यद्यपि, आयोगको सिफारिसले सरकारलाई ती व्यक्तिहरूको हकमा विशेष निगरानी र नियन्त्रणको सन्देश दिएको छ।
_IUepX93rNr-1759113603.jpg)
-1759065636.jpg)
-1759064972.jpg)
_IUepX93rNr-1759113603.jpg)
-1759065636.jpg)
-1759064972.jpg)
