अहिले राजनीति, सञ्चार, समाज र उद्यमशीलताजस्ता हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको उपस्थिति बढ्दै छ । महिलाहरूको नेतृत्वयात्रा अझै अवरोधमुक्त भने छैन । मध्य नेपाल मिडियाको दशौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा भएको ‘नेतृत्वमा के चाहन्छन् महिला ?’ प्यानल छलफलका सहभागी महिला नेतृहरूको धारणाले यो तथ्यलाई पुनः उजागर गरेको छ ।
नेपालको संविधानले राजनीतिमा महिलाको नेतृत्व स्थापित गर्न ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको वैधानिक अधिकार छ । यो प्रावधानलाई महिलाको न्यूनतम् प्रतिनिधित्वका लागि महत्वपूर्ण मानिए पनि यो मात्र पर्याप्त छैन । आधा आकाश ओगटेका महिलाहरूको समान सहभागिताको लागि समतामूलक समावेशिता आजको आवश्यकता हो ।
नीति निर्माणको तहमा पुगेका महिला नेतृहरूले महिला सशक्तीकरणका लागि महिलाले आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने वातावरण बनाइनुपर्ने बताइरहेका छन् । उनीहरूको अनुभवले समान अवसर, स्रोतमा पहुँच र न्यायबिना महिलाको योगदान कमजोर हुने स्थिति छ । आफ्नो खुट्टामा उभिने आधार मानिएको शिक्षामा भने अझै पनि महिलालाई विभेद गरिएको छ ।
एउटा सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ, विद्यालयमा १ कक्षामा भर्ना भएकामध्ये १२ कक्षा उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थी ५० प्रतिशतभन्दा कम हुन्छन् । यसरी पढाई छोड्नेमा छात्राको संख्या अधिक हुन्छ । यसले प्रष्ट हुन्छ, आत्मनिर्भर बन्ने आधारमै महिलालाई पछाडि पार्ने काम भइआएको छ ।
महिलाको क्षमताप्रति आशंका गर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि कायमै छ । महिलाले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने गलत मनोविज्ञानले जरा गाडेर बसेको छ । उनीहरूलाई निर्णयको तहमा कमजोर ठान्ने प्रवृत्तिले महिलालाई निरुत्साहित गरेको छ । प्रकारान्तरले यो वैधानिक सुधारको प्रयासमा चुनौती हो ।
तुलनात्मक सचेत मानिसहरूको सहभागिता हुने भनिएको सञ्चार क्षेत्रमै पनि महिलाहरू लामो समय टिक्न नसक्ने स्थिति छ । महिला पत्रकारलाई टिकाइराख्न सुरक्षित कार्य वातावरण, क्षमता वृद्धिका अवसर र निरन्तर प्रोत्साहनको खाँचो खट्किएको छ । समाजमा महिलाको नेतृत्व स्थापित हुुनु भनेको महिलाको निजी सङ्घर्षमात्र होइन, परिवार र समाजको सामूहिक दृष्टिकोणको प्रतिविम्ब पनि हो ।
महिलामैत्री नीति बनाएरमात्रै हुँदैन, कार्यान्वयनमा ध्यान दिन जरुरी छ । महिलाले अवसर पाएर पनि सुरक्षित र सम्मानजनक वातावरणमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन सकेनन् भने त्यसको अर्थ छैन । अहिले संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता छ । यसलाई दक्षिण एसियामै तुलनात्मक राम्रो भनिन्छ । निर्णयको अधिकार भने कुण्ठित भइरहेको अनुभवले देखाएको छ ।
महिला नेतृत्वलाई अर्थपूर्ण बनाउन संवैधानिक प्रावधान र नीतिगत घोषणामात्र पर्याप्त छैनन् । नीतिहरूलाई व्यवहारमा उतार्न राजनीतिक इच्छाशक्ति र सामाजिक मानसिकताको परिवर्तन मुख्य कुरा हो । महिला नेतृत्वलाई आरक्षणको दायरामा समेट्ने र निर्णयमा पुरुषहरूकै हालीमुहालीको दृष्य पनि देखिएकै छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग हो ।
संरचनागत सुधार र सामाजिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक छ । समाजलाई जकेडेर बसेको लैङ्गिक विभेद तथा नीतिहरूको अपूर्ण कार्यान्वयनजस्ता चुनौतीको निकास नभएसम्म महिलाको नेतृत्व अवसरभन्दा बढी सङ्घर्ष हुनेछ ।
-1757417685.jpg)
-1757417685.jpg)
