प्रकृतिले महिला र पुरुषमा केवल शारीरिक भिन्नता दिएको छ, तर क्षमता र अधिकारमा कुनै विभेद गरेको छैन । मानिसले आफैं बनाएको सामाजिक संरचना र सोचले महिला र पुरुषबीच भिन्नताको सीमा रेखा कोरेको हो । यतिसम्म कि, कतिपय अवस्थामा मानिसले नै बनाएका विधि विधानले महिला र पुरुषबीच विभेदको खाडल गहिरो बनाउने काम गरेका छन् ।
जन्मको आधारमा महिला र पुरुषबीच कुनै तात्विक भिन्नता हुँदैन । दुवैजना आमाको गर्भबाट समान प्रक्रियामार्फत जन्मिन्छन् । जन्मेपछि मात्र हो विभेदको शुरूआत हुने । जन्मपछि नै परिवारले उनीहरूलाई छोरी र छोरा भनेर छुट्याउँछ । त्यतिले नपुगेर त्यसपछि धर्म, जात, थर, भाषा र भौगोलिक आधारमा थप विभाजन गर्ने काम गरिन्छ ।
हामीले समाज र व्यवहारमा हेर्दा महिला र पुरुषले कुनै पनि काम गर्न नसक्ने भन्ने कुरा छैन । अझ जैविक रुपमा त सन्तान जन्माउन सक्ने क्षमता महिलालाई मात्र प्राप्त छ । तर, अझै पनि यो काम महिलाले गर्ने र त्यो काम पुरुषले गर्ने भनेर विभेद गरिन्छ । कानूनी रुपमा विभेद नभएका कतिपय सरोकारमा सामाजिक चलनले समस्या पारिरहेको हुन्छ, विभेदको जरा गहिरोसँग गाडिएको हुन्छ ।
राजनीतिक दलहरू, नेतृत्व तहका अगुवाहरू र सामाजिक संरचनाको प्रभावले महिलाहरू अझै पनि आफ्ना अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । महिलालाई राज्यका हरेर तहमा सामान रुपमा स्थापित गर्न र समान अधिकार दिन समतामूलक आरक्षणको व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
नेपालको जनसंख्याको लैंगिक संरचना हेर्दा आधाभन्दा बढी संख्या महिलाको छ । यस आधारमा राज्यका हरेक तह र तप्कामा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने हो । तर, महिलाको सहभागिता अत्यन्तै न्यून छ । नेपालको संविधान २०७२ ले नीति निर्माणको तहमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । समानताको कुरा गर्दा ३३ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित हुनु आफैंमा अन्यायपूर्ण हो ।
तर व्यवहारमा त्यो पनि पूरा उपयोग भएको देखिँदैन । देश संघीयतामा गएपछि महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला अनिवार्य गरिएको थियो । तर, पछिल्लो चुनावमा घुमाउरो पाराले त्यो अधिकारमा पनि लगाम लगाएको पाइयो ।
महिला अधिकारको संरक्षण हुन नसक्नुमा पुरुषलाई दोष दिएरमात्र पनि हुँदैन । महिलाहरू स्वयं पनि अधिकार प्राप्तिका लागि सक्रिय र सचेत हुन आवश्यक छ । क्षमता विकास, जागरूकता र सहकार्यमा महिलाहरूको अग्रसरता जरुरी छ । पछिल्ला दिनहरूमा महिला नेतृत्वको धेरै चर्चा भए पनि महिलालाई अगाडि जान नदिने वा महिलाहरूले पनि अगाडि जान नचाहनेजस्ता सोचहरूले पितृसत्तात्मक मानसिकतालाई बल दिएको छ । यसमा स्वयम् महिला पनि सचेत हुन आवश्यक छ । २१औं शताब्दीमा पनि यदि महिलाहरू अरूमाथि भर परेर बसिरहे भने त्यसलाई कमजोरीको रूपमा हेर्नुपर्छ ।
अहिले कतिपय पालिकाहरुको अभ्यास हेर्दा महिलालाई पदमा पु¥याएर शासनको अभ्यास पुरुषहरूबाटै भएको पाइएको छ । यो प्रवृत्ति महिलाको नाममा महिलालाई नै अघि बढ्नबाट रोक्ने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हो ।
अहिले थोरै महिलाले मात्र अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सकेका छन् । त्यसैले नेतृत्वमा पुग्ने मात्र होइन, त्यो पदको सही सदुपयोग गर्न महिलाहरूको भूमिका सक्षम, सक्रिय र प्रभावकारी हुन आवश्यक छ । सचेतना र अधिकार प्राप्तिका लागि चल्ने अभियानमा महिला नेतृहरूले आपसी एकता, सहकार्य र समन्वयलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।
नेतृत्वमा महिलाको सार्थक सहभागिता केवल महिलाको लागि अवसर होइन, यो त परिवार, समाज हुँदै देशको समृद्धिसँग सरोकार राख्ने विषय हो । आधा आकाश ओगटेका महिलाहरू शसक्त र अर्थपूर्ण नेतृत्वमा नदरिएसम्म हामीले अपेक्षमा राखेको विभेदरहित विकास र त्यसको उपयोगको ढोका खुल्दैन ।
-171-1756039148.jpg)
-171-1756039148.jpg)
