सरकारले जनआन्दोलन, जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्ग व्यक्तिहरूको सूची अद्यावधिक गर्ने तयारी गरेको छ। मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सो जानकारी दिएका हुन्।
मन्त्री चौरसियाका अनुसार शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम छिट्टै सम्पन्न गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ। उनका अनुसार राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा भएका सहमति, समझदारी र सम्झौताहरूको एकीकृत अभिलेख तयार पार्ने काम अघि बढाइएको छ।
“जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलनलगायत विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गको सूची अद्यावधिक गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,” मन्त्री चौरसियाले बैठकमा भने।
उनले द्वन्द्व र आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गता भएकालाई जीवन निर्वाह भत्ता, क्षतिपूर्ति, उपचार, आवश्यक उपकरण, शिक्षा, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइने जानकारी दिए। यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनका लागि शान्ति कोषको व्यवस्था गरिएको र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए।
मन्त्री चौरसियाका अनुसार सशस्त्र संघर्षका सहभागीहरूलाई “गणतान्त्रिक योद्धा सम्मान” दिने तयारी भइरहेको छ। द्वन्द्वका क्रममा अपाङ्ग भएका व्यक्तिको अपाङ्गता प्रतिशत पुनरावलोकन तथा पुनर्निर्धारण गरी राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पताललाई उनीहरूको उपचारका लागि समर्पित अस्पतालका रूपमा तोकिएको छ।
मन्त्री चौरसियाले कानूनी शासनको प्रत्याभूति गर्दै मानव अधिकार संरक्षणलाई सरकारको उच्च प्राथमिकता रहेको बताए। उनले न्याय प्रणालीलाई छिटोछरितो, प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउने लक्ष्यसहित सूचना प्रविधिको प्रयोग र न्यायिक जनशक्तिको क्षमता विकास तथा निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम सबै जिल्लामा विस्तार गरिने उल्लेख गरे।
