-खुशी शर्मा /
सिमरा । पालिका भित्रका नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानिय निकायको हो । तर बारामा भने जिम्मेवार निकायकै सँलग्नतामा खोलाहरुको चरम दोहन भएको पाइएको छ । ठेकेदारलाई स्थानिय निकायकै संरक्षण मिल्दा बाराको बालगँगा, दुधौरा र पसाहा खोलामा नदीजन्य पदार्थ (गिटी, ढुङ्गा, बालुवा) उत्खनन्को नाममा खोलाको व्यापक दोहन गरेको पाईएको हो । ठेक्का लगाउने बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले ठेकेदारले गरेको अनियमित कार्यमाथि अँकुश लगाउनुको सट्टा ठेकेदारले गरेको अनियमित कार्यलाई ढाकछोप गरेपछी ठेकेदारले ठेक्का पाएको परिमाणभन्दा झण्डै चार गुणा बढी नदिजन्य पदार्थ उत्खखन गरेको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ का वडाअध्यक्षले गुनासो गरेका छन ।
करिब ७० लाख घनफिट बालुवा, गिटी, ढुङ्गा, ग्राभेल, उत्खनन गर्ने ठेक्का सम्झौता गरिएको भएपनि त्यसको ३ देखि ४ गुणा सम्म उत्खनन् गरेको पाइएको छ । ३९ इन्च खन्न पाउने नियम मिचेर कैयौं गुणा बढी खनेको खोलाको धरातलले देखाउँछ । खोलामा पुग्दा रुन मन लाग्ने भन्दै जीतपुरसिमरा उपमहानगर १६ का वडाध्यक्ष हरीदेव खरेलले भने “खोलाको यसप्रकारले चरम दोहन गरी हामीले आफ्ना सन्ततीलाई मरुभुमीकरण तर्फ डोहोर्याइरहेका छौं ।
यो गलत हो । रोकौं भनेर हारगुहार गर्दा विभिन्न किसिमका धम्की आउने र सबैसँग वैरी बन्नुपरेको छ ।” ठेकदारले मापदण्ड बिपरित खोलाको दोहन गर्दा बाढिको जोखिमसँगै बस्तिलाई नै प्रभावित बनाएको भन्दै वडाध्यक्ष खरेलले स्थानिय तहलाई सचेत गराउँदा गराउँदै पनि खोलामा गैर कानुनी ढङ्गले उत्खनन हुनु र अनुगमन नहुनुले मिलेमतोको शङ्का देखिएको बताए । उनले भने “गएको वर्ष १३ करोडमा ठेक्का लगाएको जितपुर सिमराले यस वर्ष सोही खोला ४ करोड ८१ लाखमा ठेक्का लगाएको छ ।
७० लाख घनफिट नदिजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का सम्झौता गरेपनि ठेकेदारले चार गुणासम्म बढी उत्खनन गरेको छ । जिम्मेवार निकायलाई अनुमगनका लागि घच्घच्याउँदा उल्टै धम्की आउँछ, जती सचेत गरायो त्यती गैर कानुनी ढङ्गले उत्खनन हुन्छ र प्रभावकारी अनुगमनको तारतम्य पनि नदेखिंदा मिलेमतोको शङ्का देखिन्छ ।” ठेक्का लगाउने स्थानिय तहलाई नै नियमनको भुमिका ऐनले सुम्पेकोले खोलाको दोहनले पराकाष्टा नाघेको उनको ठम्याई छ ।
उपमहानगरले चालु आवमा पुनः वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भएका कारण ढिलो गरी फागुन १ गतेदेखि मात्रै खोला ठेक्का लागायो । वर्षेनी १२ देखि १४ करोडमा ठेक्का लगाउने गरेकोमा चालु आवको चार महिनाको लागि (फागुन देखि जेठ मसान्त सम्म) ४ करोड ८१ लाखमा सन्देश सप्लार्यस प्रा. लि. सँग उपमहानगरले ठेक्का सम्झौता गर्यो । विगतका वर्षहरूमा पनि खोला दोहनबारे सचेत नागरीकहरुले स्थानीय प्रहरी, प्रशासन, जिल्ला समन्वय समितिलाई पटक पटक जानकारी गराए पनि हरेक वर्ष जस्तै लापरबाही यस वर्ष पनि दोहोरीएको डिभिजन बन कार्यालय बाराका प्रमुख मन्जुर अहमद बताउँछन । उनी भन्छन, “खोला दोहन गर्दै तराइका समथल भुमीमा सेता ठूलाठूला पाहाड बनाइएका छन् भने अर्कोतिर खोलामा हात्ति नै डुब्ने खाल्डा बनाइएका छन् ।
दायाँबायाँ वन बिचमा खोला बग्ने भएकोले खोलाहरु बन क्षेत्रभित्रै पर्छन । वन ऐनले वनक्षेत्रबाट गिटी, ढुङ्गा, बालुवा निकाल्न पाइन्न भन्छ । वनले उत्खनन् लगाएतको काम गर्दैन र त्यस्तो गर्नेलाई वन ऐन २०७६ अनुसार कारवाही गर्ने हैसियत राख्छ । उता स्थानिय सरकार सन्चालन ऐनले स्थानिय स्तरमा भएका खोलाहरुको व्यवस्थापनको जिम्मा र नदिजन्य पदार्थको उत्खनन्को जिम्मेवारी स्थानिय सरकारलाई दिएको छ । तर वनको भागमा केहि गर्नुपूर्व डिभिजन वन कार्यालयको स्विकृती अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । तर जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले त्यसो नगरी मनोमानी गरेको छ ।”
वनसँगकै सहकार्यमा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन इआइए गरेर मात्रै उत्खनन् गर्न पाइने भए ता पनि बाराका पलिकाहरुले वन कार्यालयलाई वेवास्ता गरेर एकलौटी मनोमानी गरेको उनको भनाई छ । मातहतका स्थानिय निकायमा वातावरण तथा वन ऐन नियमबारे पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि वन कार्यालय सँग सहकार्य नगरेरै उत्खनन्जन्य कार्य अघी बढाएको बाराका डिभिजन वन प्रमुख अहमदको आरोप छ । बारामा खोलाको चरम दोहन भएको भन्दै स्थानियले चासो जनाएसँगै शुक्रबार सारोकारवालाहरुसँगै अनुगमनमा बालगंगा खोलामा पुगेका अहमदले भने “ठेक्का लगाए सँगै उत्खनन् गर्ने क्षेत्रको डिमार्केसन गर्ने, उत्खनन्को मात्रा तोक्ने, प्रती ट्रिपर चलानी गर्ने, दैनिक रजिष्टरमा उल्लेख गर्ने, प्रति दिनको परिमाण हिसाब गरी सम्झौता अनुसारको संकलन पुरा भएका मितीबाट उत्खनन् रोक्ने जस्ता सम्पूर्ण दायित्व कार्यविधी अनुसार स्थानिय पालिकाको हुन्छ । तर यस्ता कुनै दायित्व पुरा उपमहानगरले पुरा नगर्नु र ठेकेदारलाई मनोमानी गर्न दिनुले खोलामा उपमहानगरपालिकाको कैफियत देखिन्छ । ” वन कार्यालयले वनको क्षेत्रमा गलत तवरले गरेका उत्खनन् रोक्न किन पहल नगरेको भन्ने प्रश्नमा उनले एउटा जिम्मेवार निकायले धरौटी लिएर सम्झौता गरेर लगाएको काममा अर्को निकायले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भएकोले यो विषयमा पालिका नै जिम्मेवार हुने बताए ।
बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतको अनुगमन टोली खोलामा पुग्दा ठेकेदारले मनोमानी तवरले नदी उत्खनन् गरेको, मापदण्ड विपरीत वन क्षेत्रभित्र रहेको नदि उकासको जग्गा समेत खनेर बनलाई नै कटानको जोखिममा पारेको, सम्झौता भन्दा बढी मात्रामा नदिजन्य पदार्थ निकालेको विषयहरु अनुगमनका क्रममा उठे । तर अनुगमन टोली खोलामा पुगेको खबर पाएर हतार हतार गर्दै खोलामा पुगेका जिम्मेवार निकाय जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधीकृत चेत कुमार पोख्रेलले भने नदी उत्खनन्को कार्य नियम संगत भएको दावि गर्दै पानी माथिको ओबानो बन्ने प्रयास गरे । अरुको आँखाले देख्ने ठेकेदारको मनोमानी तपाईँको आँखाले नदेख्नुको कारण के हो ? भनेर उपस्थित सन्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफमा उनी हिच्किचाउँदै घुमाउरो तरिकाले खोलामा अनियमितता भएको स्विकारे । तर ठेकेदारलाई कार्यवाही गर्न ऐनले नदिने भएकोले खोलामा ठेकेदारले गरिरहेको दोहनप्रति आफुले केही गर्न नसक्ने भन्दै पन्छिन खोजे ।
राजस्व सङ्कलनका नाममा उपमहानगरले जथाभाबी रूपमा लगाएको ठेक्का र मनोमानी ढंगले गरीएको उत्खनन्ले खोला आसपासका सयौँ बिगाहा खेतीयोग्य कृषि जमिन बगरमा परिणत भएको छ भने सडक, पुल लगायत भौतिक संरचनाहरू जीर्ण बन्दै गएका छन् । ठेकेदारले ठाउँठाउँका उर्वर भुमिमा नदिजन्य सामाग्री थुपारेर तराईका उर्बर खेत, नदि उकासको सार्वजनिक जग्गा, सडक किनारमा चुरेको नाँगो अग्लाअग्ला डाडा झै देखिने पहाड ठेकेदारले बनाएका छन् । पालिकासँग स्विकृती लिएर मात्रै घाटगद्धी गर्न पाइने नियम भए पनि अहिले सम्म फाइल लिएर पालिकामा ठेकेदारहरु नाआएकोले घाटगद्धीको ईजाजत नदिएको गैरमिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए । ठाउँठाउँमा घाटगद्दी गरिएका नदिजन्य पदार्थको आम्दानी कसले कँहाबाट गरेको हो भनेर त्यसको लगत लिएर नापचाँच गर्न स्थानियले अनुरोध गर्दा आफु त्यसो गर्न नसक्ने र त्यसको अधिकार पनि आफुसँग नभएको भन्दै पन्छिए ।
अनुगमनको नेतृत्व गरेर पहाड सरहका घाटगद्धी नियाल्दै खोलामा पुगेका प्रमुख जिल्ला अधीकारी कृष्ण प्रसाद कटुवालले भने ठेकेदारले खोलामा मनपरी गरेको बताए । तर यस सम्बन्धमा सरकारी निती नै स्पष्ट नभएकोले आफुले पालिकालाई सुझाव दिने बाहेक केहि गर्न नसक्ने भन्दै उनी पनि पानी माथीको ओभानो बने । अनुगमनको क्रममा खोलामा पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका सरोकारवालाले ठेकेदारले खोलामा गरेको कार्य अनिमित र अप्राकृतिक हो भने । तर ठेकेदारले गरेको अनियमित कार्यमा अँकुश लगाउने हिम्मत कसैले देखाएनन ।
आँखाले देखेको, मनले स्विकारेको र मुखले ठेकेदारले खोलामा गल्ति गरेको हो भन्दै सन्चारकर्मी र स्थानियका अगाडि स्विकारेको अनुगमन टोलीका जिम्मेवार अधिकारीहरुले खोला जस्ताको तस्तै ठेकेदारकै जिम्मा लगाएर आफ्नो निरिहता प्रदर्शन गरे । उनको यो निरिहताको पछाडिको कारण के होला त्यो त उनीहरुलाई नै थाहा होला, तर तैं चुप मैं चुपको अवस्था सृजना गरेर मपाईंत्व प्रर्दशन गर्ने अधिकारीहरुको गैरजिम्मेवारीपन र प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने ठेकेदारको प्रवृत्तीले स्थानिय निकायको पोल्टामा रहँदासम्म नदी दोहन नरोक्कीने स्थानिय वासीको बुझाई छ ।
