नेत्र प्रसाद (सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी)
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सा
राहत भनेको तत्काल व्यक्तिलाई जीविको पार्जनका लागि असहज अवस्था नहोस् भनेर सल्हम पट्टी लगाउने काम मात्रै हो । दिगो समाधान चाही होईन । पर्सा जिल्लाको हकमा राहत वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा सबै स्टेक होल्डरसंग राम्रो समन्वय छ । खासगरि हामीले राहत उपलब्ध गराउने पक्षहरुलाई दुईवटा अप्सन दिन्छौ । पहिलोमा उहाँहरुले आफ्नोृ स्पेशल प्याकेजको बारेमा हामीलाई जानकारी गराएर हामीले गाईड गरेको निर्देशित ठाउँमा जानुप¥यो । दोस्रोमा उहाँहरुले हमीलाई राहत सामग्री बुझाउनु प¥यो । त्यहाँ हामी हाम्रो आवश्यक्ता अनुसार जान्छौ । अहिले हामी जादा पनि बास्तविक क्षती भएकाहरु भन्दा पनि अरुनै हाम्रो पनि क्षती भएको छ भनेर आउँने मनस्थिति र प्रवृति छ नै । किनभने राज्य छ राज्यले दिन्छ र दिनु पर्छ भन्ने एउटा अपेक्षा उनीहरुमा देखियो । त्यसैले अहिले जिल्ला प्रशासनले वास्तविक पीडितहरुको तथ्याङ्ग निकाल्ने प्रकृयामा भएकोले राहत दाताहरुले जिल्ला प्रशासनसंग समन्वय गरेर जाँदा राहत वितरणमा सहज हुनुका साथै वास्तविक पीडित सम्म राहत पुग्छ ।
दिल्ली विक्रम कार्की (अध्यक्ष)
विस्को लिमीटेड वीरगंज
कुनै पनि प्रकृतिक प्रकोप हुँदा नेपालमा व्यवस्थित तरिकाले राहत वितरण नहुँने कुरा सबैलाई जानकारी छ । राजनीतिक क्षेत्रमा लागेका व्यक्तितवहरुको स्थानीय तहका घरघरमा पहुँच हुँने भएकोले उनीहरुले आफै जागृत भएर राहत वितरणमा व्यवस्थापन गर्न पर्छ । प्रकृतिक प्रकोपमा परेकाले राहत पाउँनु पर्छ । तर यसको मतलव एक घरका १० जना सदस्यले नै पाउँने अनि अर्को परिवारले पाउँदै नपाउँने यस्तो राम्रो पक्कै होईन पिडितहरुले पनि हामी जस्ता अरुपनि छन् र उनीहरुले पनि पाउँनु पर्छ भन्ने स्वविवेकले बुझिदिनु पर्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरुले नै त्यहाँका वास्तवीक पीडितलाई पहिचान गर्न सक्ने भएको हुँदा जनप्रतिनिधिहरुकै सहभागितामा किटानीका साथ राहत समाग्री वितरण गर्न सकियो भने पक्कै पनि सबैको हातमा राहत पुग्ने छ ।
बसन्ती देवी (पूर्वाध्यक्ष)
एकता महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.
विनासकारी हावाहुरीबाट भएका पीडितहरुले पहुँचका भरमा राहतको बाँडिएको कुरा हामीले सुनिरदा स्थानीय सरकारको औचित्यनै नरहेको जस्तो भान हुन्छ । यसरी पीडितले पाउँनु पर्ने राहतमा पनि नातावाद र कृपावादको प्रवृति देखिनु ठिक भने पक्कै होईन । त्यसैले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले वास्तविक पीडितको पहिचान गरि राहतलाई सबै समक्ष पु¥याउनु पर्छ । यदि पहुँचका आद्यारमा राहत वितरण भईरहेको पाईएमा कार्वाही गर्नु पर्छ ।
डा. लक्ष्मी थापा (स्त्री रोग विशेषज्ञ)
नारायणी उप–क्षेत्रिय अस्पताल
सबैलाई मानो र छाना ेकै आवश्यक्ता हो । त्यसको लागि पहिला त हावाहुरी प्रभावित क्षेत्रका व्यक्तिहरुको संख्या निकाल्नु प¥यो र उनीहरुको लागि वर्षा अगावै वास स्थानको व्यवस्था गर्न तर्फ लाग्नु पर्छ । अहिले जति पनि राहत समाग्री वितरण गरिरहेका छन् । तथ्याँकीय रुपमा पीडितको पहिचान गरी एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्नु पर्छ । यस्तो गर्दा सबैले राहत पाउँने र राहत वितरण गर्नेलाई पनि सहज हुन्छ । अर्को भनेको जस्ले राहत पाएका छैनन् । उनीहरुले पनि आफू छुटेको खण्डमा राहतको लागि अपिल गर्ने ठाउँ बन्छ ।
जगदिश प्रसाद यादव (अध्यक्ष)
राष्ट्रिय एकता यु्वा क्लब, पर्सागीढ न.पा
स्थानीय संग समन्वय गरि कुन एरियामा राहत पुगेको छैन त्यो क्षेत्रलाई समेट्नु पर्छ । त्यसमा पनि कुनकुन सामाग्री पुगिसकेको छ । त्यो बाहेक सामाग्रीहरु लिएर जान सकियो भने सबैलाई समेटिन्छ पनि र उनीहरुको आवश्यकता अनुशारको राहत पनि पुग्छ ।
शिव कुमार साह (अध्यक्ष)
जिल्ला कृषि सहकारी संघ, पर्सा
स्थानीय तहका सरकार र युवा जमातको कमिकजोरीले कसैले पटक पटक पाए भने कसैले एकपटक पनि नपाएको हावाहुरीबाट सर्वस्व घुमाएकाहरुको गुनासो छ । स्थानीय तह देखि केन्द्रिय तह र हरेक क्षेत्रबाट राहतको वितरण हुँदा पनि यसरी राहत बाट बञ्चित हुनेको संख्यामा कमी भने छैन् । त्यसैले त्यस क्षेत्रका स्थानिय जनप्रतिनिधि र युवाले डाटा निकालेर सबैको नामावली तयार पारी राहत वितरण गरियो भने हरेकले राहत पाउँछन् ।
