नेपालमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्तिले आफ्नो नाममा नभई अर्कैको नाममा दर्ता गरिएका सिमकार्ड प्रयोग गर्ने गरेका छन्। विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘डिजिटल अर्थतन्त्रमा आबद्धता र वित्तीय समावेशीकरण’ सम्बन्धी प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख गरिएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार, सन् २०२४ को जुलाई २६ देखि सेप्टेम्बर २८ सम्म नेपालभर गरिएको सर्वेक्षणमा सहभागी एक हजार व्यक्तिमध्ये चार सय जनाले अर्कैको नाममा दर्ता सिमकार्ड प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ।
सर्वेक्षण विश्व बैंकले १४१ देशमा सञ्चालन गरेको हो। भारतबाहेक अन्य देशहरूमा एक हजार व्यक्तिमाथि र भारतमा तीन हजार व्यक्तिमाथि सर्वेक्षण गरिएको थियो।
नाममा नभएको सिम प्रयोगको प्रवृत्ति
सर्वेक्षणमा अफ्रिकाका कोमोरोस, कंगो गणराज्य, मोरक्को, तान्जानिया, तथा जोर्डन र नेपालमा मोबाइल फोन भएका व्यक्तिमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढीले आफ्नो नाममा सिमकार्ड दर्ता नगरिएको देखिएको छ।
कम तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरूमा मोबाइल प्रयोगकर्तामध्ये झण्डै २३ प्रतिशतले अन्य व्यक्तिको नाममा रहेको सिम प्रयोग गर्ने गरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
दोस्रो व्यक्तिबाट किनेको मोबाइलमा सिम नफेर्ने, आफन्त वा साथीको फोन प्रयोग गर्ने, वा समुदायबाट सहर गएका व्यक्तिले सिम किन्नेर बाँड्ने चलनका कारण यस्तो प्रवृत्ति देखिएको जनाइएको छ।
अफ्रिकाका केही देशमा परिचयपत्र नहुँदा नागरिकहरूले सिमकार्ड किन्न नसकेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महिलाभन्दा बढी पुरुषको नाममा सिम
दक्षिण एसियामा पुरुषहरूको तुलनामा महिलाहरूको मोबाइलमा अरूको नाममा सिम हुने सम्भावना कम पाइएको छ। यसको एक कारण महिलासँग मोबाइल फोन नै कम हुनु पनि मानिएको छ। हाल दक्षिण एसियामा करिब ३२ करोड महिलासँग मोबाइल फोन नै छैन।
डिजिटल कारोबारमा सीमित सहभागिता
नेपालमा डिजिटल कारोबार गर्नेहरूको संख्या अझै निकै कम छ। सर्वेक्षणमा सहभागी एक हजारमध्ये २८० जनाले मात्रै डिजिटल माध्यमबाट कारोबार गर्ने गरेको पाइएको छ।
त्यस्तै, ६० प्रतिशतसँग बैंक खाता रहेको, २१ प्रतिशतले डिजिटल माध्यमबाट बचत गर्ने र १६ प्रतिशतले औपचारिक प्रणालीबाट ऋण–सापटी लिने गरेको उल्लेख छ।
सर्वेक्षण अनुसार, एक हजारमध्ये ७८० जनासँग मोबाइल फोन रहेको छ भने पछिल्लो तीन महिनामा ५० प्रतिशतले इन्टरनेटको प्रयोग गरेको पाइएको छ।
लैङ्गिक असमानता कायमै
नेपालमा बैंक खाता हुने ६०० जनामध्ये ४७ प्रतिशतले डिजिटल कारोबार गर्ने गरेका छन्। डिजिटल कारोबार गर्नेमा ५८ प्रतिशत पुरुष र ३६ प्रतिशत महिला रहेका छन्।
भारत, नेपाल र श्रीलंकामा सन् २०१७ देखि २०२४ सम्म डिजिटल भुक्तानी गर्ने वयस्कको संख्या २० प्रतिशत बिन्दुले बढेको देखिएको छ।
त्यस्तै, दक्षिण एसियामा सरकारबाट पाइने सेवा वा सहायता पनि क्रमशः डिजिटल माध्यममार्फत वितरण हुँदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
आर्थिक चिन्ताका मुख्य कारण
विश्वभरका वयस्कहरूमा मासिक खर्च, स्वास्थ्य खर्च र विद्यालय शुल्कजस्ता विषयप्रति आर्थिक चिन्ता बढी देखिएको छ। नेपाललगायत अन्य मुलुकहरूमा पनि यस्तै अवस्था देखिएको हो।
प्रतिवेदन अनुसार, अझै पनि करोडौं मानिसहरूसँग मोबाइल फोन वा बैंक खाता छैन। साथै, आकस्मिक खर्च र दीर्घकालीन वित्तीय योजना बनाउन नसक्नु विश्वका धेरै मुलुकहरूको चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।
रणनीतिक परिवर्तनको आवश्यकता
“मोबाइल फोन र बैंक खाता नभएका विश्वभरका करिब ३० प्रतिशत वयस्कलाई वित्तीय प्रणालीमा समावेश गर्न नयाँ रणनीति आवश्यक छ,” प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
