सामाजिक न्यायलाई संकुचित अर्थमा मात्र अथ्र्याउन मिल्दैन । सामाजिक न्याय कसैको पृष्ठपोषण गर्न वा विरोधमा लाग्न सुरु गरिएको तर्क नभई समाजमा सवैको समान हक सिर्जना गर्ने प्रयासको थालनी हो ।
सामाजिक न्यायलाई जोन रावल्सले यसरी परिभाषित गरेका छन् : समाजका आधारभूत संस्थाहरूमा सवै नागरिकको समान अधिकार र कर्तव्यको प्रत्याभूति प्रदानगर्ने, लाभ तथा सामाजिक सहयोगको बोझ समान र न्यायोचित वितरण गर्ने प्रक्रियाको नाउँ नै सामाजिक न्याय हो । यथार्थमा सामाजिक न्यायको प्रक्रिया र लक्ष्य नै समाजमा देखिन, भोगिने सवै प्रकारका शोषण, दमन र शक्ति प्रयोगका विरुद्धको सामाजिक आन्दोलन हो , सापेक्षित सत्य र न्यायको खोजी हो । सामाजिक न्यायले राजनीतिक सत्ताबाट मात्र होइन,, सामाजिक परिवेशमा पनि न्यायको अनुभूति गराउने उपाय खोजिनु पर्ने कुरामा जोड दिन्छ ।
सामाजिकीरणमा देखिने विविधता, व्यक्तिगत आनीबानी, विश्वास तथा व्यक्तिहरूबीचको अन्तरक्रियालाई लिन सकिन्छ । साँस्कृतिक प्रक्रियाममा देखिने शोषण वा दमनको स्वरुप भनेको समाजको मूल्य र मान्यता, आवश्यकता, सुन्दरता, लैंगिक व्यवहार, सामाजिक आकांक्षा, भाषा चाडबाड, सार्वजनिक विदा र सामाजिक सोचााइ हुन् । संस्थागतरुपका सोचाइमा शोषणमा शिक्षा, धर्म, सरकार, रोजगारी, सञ्चार, स्वास्थ्य सेवा र कानुनी प्रणाली पर्दछन् । व्यक्तिगत, साँस्कृतिक तथा संस्थागत शोषणबाट असमानता फैलिरहेको पाईछ । कतिपय असमानता थाहा नपाइकन भइरहेको हुन्छ ।
प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान कायम गर्न चाहन्छ । प्रत्येक व्यक्ति अर्को व्यक्तिभन्दा चरित्र, बानी व्यवहार र धारणाले फरक हुन्छ । तर मानवीय स्वभाव भने कोहीभन्दा आफू कम नभएको र आफ्नो स्वाभिमान बचाइराख्ने हुन्छ । यो सामाजिक , मनोवैज्ञानिक, भौतिक र साँस्कृतिक मान्यताबाट पनि निर्देशित भइरहेको हुन्छ ।
व्यक्तिगत पहिचानको कुरा गर्दा प्रत्येक व्यक्ति परिवारमा वा समाजमा आफ्नो दृष्टिकोणले मान्यता पाओस् भन्ने ठान्दछ । उसको बिचार तर्कपूर्ण तरिकाले चित्त बुझाउने गरी मात्र नकार्न सकिन्छ, र सक्नुपर्छ । त्यो एउटा व्यक्तिको पहिचान हो । व्यक्तिको पहिचानमा लैङ्गिकताको प्रश्न मुख्यरुपमा देखिन गर्दछ । दमनात्मक तरिकाले हुने सामाजिकीकरणले व्यक्तिलाई निमुखो वा विद्रोही बनाउँछ । निमुखो हुँदा उसको सम्पूर्ण स्वाभिमान हराएको हुन्छ र उसको पहिचान केही हँुदैन, उसलाई पहिचानको जरुरत पनि पर्दैन । जव ऊ विद्रोही हुन्छ, उसले दमनका सवै कारकतत्वहरूको अन्त्य गन स्वतः लाग्छ । वास्तवमा यो एउटा प्रश्न बनेको छ कि शिक्षा प्राप्त नभई सामाजिक चेतना प्राप्त हुँदैन र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति भनेको नै शिक्षाले मात्र दिन सक्दछ । कुन पहिले त ? सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने चेतनाका लागि शिक्षा नै अपरिहार्य तत्व हो , त्यसैले पनि शिक्षालाई आधारभूत आवश्यकता र मौलिक हकको रुपमा लिइएको छ विश्वव्यापीरुपमा । अवसरको लागि पनि शिक्षा आवश्यक छ ।
सामाजिक न्यायको सिद्धान्तले पनि के भन्दछ भने वञ्चित समुदायलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारले सुसज्जित पार्न पनि उनीहरुलाई सशक्तीकरण गर्नु अनिवार्य छ । मानवीय सशक्तीकरणका लागि शिक्षा नै पूर्वशर्त पनि हो र परिणाम पनि हो । त्यसैले सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि पहिलो पूर्वाधार नै शिक्षा उपलब्ध गराउनु हो । एउटा सर्वमान्य धारणा के छ भने शिक्षा प्राप्ति पछि सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न सवै मान्छे स्वतः सक्षम हुन्छन् । सामाजिक न्यायको वितरणको लेखाजोखा गर्न पनि शिक्षाको नै जरुरत पर्दछ । तर अर्को समस्या के देखापर्दछ भने शिक्षा प्राप्ति नै यत्ति दुरुह भएको छ कि यो नै सर्वप्रथम सामाजिक न्यायको पहिलो शर्तको रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । आज शिक्षालाई मौलिक हकको पनि प्राथमिकस्वरुपमा लिइएको छ ।
शिक्षा पाउनु पनि सामाजिक न्यायको आधारभूमि हो र सामाजिक न्याय पाएको भनेको नै शिक्षा पाउनु हो । यसलाई केस्रा केस्रा गर्न पनि सकिँदैन तर शिक्षा प्राप्त गर्नु नै सामाजिक न्यायको पहिलो खुड्किलो चढ्नु हो भनेरचाहिँ मान्नु पर्दछ । सामाजिक न्यायको लागि कहाँ कहाँ के केको आवश्यकता परेको छ भन्ने थाहा पाएर र कहाँ कहाँ के के उपलब्ध छ र कति कति कहाँ कहाँ आपूर्ति गर्नुपर्दछ भन्ने थाहा नपाई केही गर्नु हुँदैन । यसका लागि अनुसन्धान जरुरी छ । त्यसैलाई सामाजिक न्यायका लागि अनुसन्धान भनिएको हो । शिक्षाद्वारा नै सामाजिक न्याय दिन र प्राप्त गर्न सकिन्छ भने पछि त शिक्षाका सवै उपायमा अनुसन्धान जरुरी छ । आवश्यकता पहिचान र कस्तो शिक्षा उपलब्ध गराउने भन्ने कुरादेखि नै अनुसन्धान जरुरी छ । पाठ्यक्रमको निर्माण देखि सुधारसम्ममा अनुसन्धान जरुरी छ ।
समाजको धारणा र समाजको परिवर्तनीय स्वभावबाट सुरु हुने अनुसन्धान , पछि समाजले प्राप्त गरेको परिणामसम्मको लेखाजोखा गरेर अघि बढ्नु पर्दछ ।अहिलेको नेपालको अवस्थामा त झन शिक्षालाई सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक तथा दार्शनिक रुपान्तरणमा प्रयोग गर्नुपरेको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई दिगो बनाउने गरी सामाजिक न्यायका पक्षमा समाजलाई सुसूचित, दीक्षित र तयारी गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पनि शिक्षामार्फत सामाजिक न्याय र सामाजिक न्याय मार्फत लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्नु परेको छ । त्यसका लागि लैङ्गिक सन्तुलन कायम गर्न पनि विश्वका प्रचलित मानवअधिकारका सवै मान्यतालाई सम्मान गरी अघि बढ्नु जरुरी छ र त्यसको प्रमुख आधार भनेको नै शिक्षाद्वारा चेतना फैलाई लैङ्गिक सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक छ ।
