मणिपुरमा आइतवार पनि स्थिति तनावपूर्ण रह्यो, जब प्रभावशाली मेइतेई समूह ‘अराम्बाई टेङगोल’ का एक सदस्यको गिरफ्तारीपछि हिंसा भड्कियो। प्रशासनले पुनः प्रतिबन्ध लगाएको छ भने राज्यपालले सुरक्षा समीक्षाका लागि उच्चस्तरीय बैठक बोलाएका छन्।
शनिवारदेखि सुरु भएको हिंसामा प्रदर्शनकारीहरूले निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्दै राजधानी इम्फालका विभिन्न भागमा टायर र फोहोर बालेर सडक अवरोध गरे। इम्फाल पूर्व जिल्ला र थोउबल सिमानास्थित यैरिपोकमा एसडीएम कार्यालय बाहिर रहेको प्रहरी चौकीसमेत जलाइयो। भिड तितरबितर गर्न प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो। अहिलेसम्म ११ जना घाइते भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
भिड नियन्त्रणका लागि इन्टरनेट सेवा बन्द, कर्फ्यु पुनः लागू
सुरक्षाकर्मीको चलाखी रोक्नको लागि प्रदर्शनकारीहरूले विभिन्न सडकमा खाडल खनेर अवरोध गरेका थिए। कोइरेंगी क्षेत्रमा बीएसएफलाई प्रवेश गर्न नदिने प्रयाससमेत भएको सुरक्षाकर्मीहरूले बताएका छन्।
स्थिति नियन्त्रणमा रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्, तर प्रशासनले हिंसा बढ्न सक्ने आशंकामा इम्फाल पूर्व र पश्चिम, काकचिङ, थोउबल र विष्णुपुर जिल्लामा ब्रॉडब्यान्ड र मोबाइल डेटा सेवा निलम्बन गरेको छ। साथै विष्णुपुरमा यस वर्ष पहिलो पटक कर्फ्यु लगाइएको छ।
किन भयो हिंसा?
हिंसाको कारण बनेका व्यक्ति हुन् कनन सिंह, जो पूर्व प्रहरी हेडकन्स्टेबल तथा अराम्बाई टेङगोलका वरिष्ठ सदस्य हुन्। उनलाई २०२३ को जातीय हिंसामा संलग्न भएको अभियोगमा सीबीआई ले पक्राउ गरी गुवाहाटी लगिएको छ।
सीबीआईका अनुसार, “उनले २०२३ मा भएका विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्नता देखाएका छन्।”
कननसँगै चार जना सहयोगीलाई पनि हिरासतमा लिइएको छ। अनुसन्धानपश्चात दोषमुक्त भए उनीहरूलाई रिहा गरिने अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
अराम्बाई टेङगोल समूहले आफ्ना कार्यकर्ताहरूको तत्काल रिहाइ माग गर्दै १० दिने बन्दको घोषणा गरेको छ। राज्य हाल राष्ट्रपति शासन अन्तर्गत रहेको छ।
राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिक्रियाहरू
राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ले सुरक्षा अधिकारी र राजनीतिक प्रतिनिधिहरूसँग छुट्टाछुट्टै बैठक गरी स्थिति मूल्याङ्कन गरेका छन्। कम्तीमा २५ जना विधायक र राज्यसभा सांसद लईसेम्बा सनाजाओबाले राज्यपालसँग भेट गरेका थिए।
भेटपश्चात राज्यपालले भने, "शान्ति पुनः स्थापना गर्न आवश्यक सबै कदम चालिनेछ।"
भाजपा विधायक एल इबोम्चा ले राज्यपालसँगको भेटपछि भने, “राज्यपालले हालैको बाढी संकटमा अराम्बाई टेङगोल समूहको सहयोगको कदर गर्दै प्रशासन तिनीहरूका विरुद्ध नरहेको स्पष्ट गर्नुभयो।”
कांग्रेस विधायक ओक्रम सुरजकुमार ले भने, “पक्राउ प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ। हामीले एकतामा रहनु जरुरी छ र राज्यमा शान्ति ल्याउनु प्राथमिकता हुनुपर्छ।”
शान्तिवार्ताको प्रयास
यता, कुकि-जो विद्रोही समूह र गृह मन्त्रालयबीच ‘सस्पेन्सन अफ अपरेसन’ (SoO) सम्झौताका विषयमा दिल्लीमा बैठक तय भएको छ। यो बैठक सम्झौता स्थगन गरिएको गत वर्षपछिको पहिलो औपचारिक वार्ता हो।
कुकि प्रतिनिधिले भने, “हामी सकारात्मक वार्ताको अपेक्षा गर्छौं। सम्झौताको नवीकरण र कार्यान्वयनबारे स्पष्टता आवश्यक छ।”
सन्दर्भ: लामो समयदेखिको जातीय हिंसा
मणिपुरमा २०२३ मेदेखि जारी जातीय हिंसामा झण्डै २५० जनाको मृत्यु भइसकेको छ र हजारौं विस्थापित भएका छन्। मेइतेई (इम्फाल उपत्यकामा बसोबास) र कुकि समुदाय (पहाडी क्षेत्रमा बसोबास)बीचको द्वन्द्वले गर्दा दुवै पक्ष आफ्ना-आफ्ना क्षेत्रमै सीमित भएका छन्। आपसी आवागमन रोक्न सडक अबरुद्ध गरिएको छ, जसले खाद्यान्न र आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति समेत प्रभावित भएको छ।
राज्यको वर्तमान अशान्त परिस्थिति अझ गम्भीर बन्न नदिन सबै पक्षको संयम, संवाद र शान्तिपूर्ण समाधानतर्फ ध्यान दिन आवश्यक देखिएको छ।
