बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको दल अवामी लिगमाथि ‘राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा’ भन्दै आतंकवाद विरोधी ऐन अन्तर्गत पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। शनिबार साँझ सार्वजनिक गरिएको यो निर्णयले मुलुकको अस्थिर राजनीतिक अवस्थालाई थप तनावपूर्ण बनाएको छ।
सरकारको अनुसार, यो प्रतिबन्ध तबसम्म कायम रहनेछ, जबसम्म अवामी लिग र यसको नेतृत्वमाथि अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत (ICT) मा चलिरहेको मुद्दा निष्कर्षमा पुग्दैन। साथै, सरकारले ICT ऐन संशोधन गरी अब राजनीतिक दल तथा संगठनहरूलाई पनि अभियुक्तको रूपमा मुद्दा चलाउन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ, जसले अवामी लिगमाथि सामूहिक रूपमा कारबाही गर्ने बाटो खुला बनाएको छ।
पछिल्लो समयमा ‘नेशनल सिटिजन पार्टी’को अगुवाइमा भइरहेको विरोध प्रदर्शनमा जमात-ए-इस्लामी लगायतका इस्लामी र दक्षिणपन्थी दलहरू समेत सहभागी छन्। उनीहरूले अवामी लिगलाई ‘आतंकवादी संगठन’ घोषणा गर्न माग गर्दै आएका थिए।
गत वर्ष सार्वजनिक सेवा कोटाविरुद्ध सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनले झनै चर्किएको यो आन्दोलनको बीचमा, अक्टोबर महिनामा सरकारले अवामी लिगको विद्यार्थी संगठन ‘बंगलादेश छात्र लिग’लाई समेत आतंकवादी संगठन घोषणा गरेर प्रतिबन्ध लगाइसकेको थियो।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना गत अगस्टमा चर्किएको हिंसात्मक आन्दोलनका कारण भारत पलायन गरेकी थिइन्। त्यसयता नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता डा. मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले सत्ता सम्हालेको हो। युनुसले सुधारको प्रतिबद्धता जनाउँदै सन् २०२६ सम्म निर्वाचन स्थगित हुन सक्ने संकेत दिएका छन्।
अवामी लिगले भने सरकारको निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत भनिएको छ, “अवैध सरकारका सबै निर्णयहरू अवैध छन्।”
सन् १९७१ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि बंगलादेशले यति गहिरो राजनीतिक संकट र आन्दोलनको लहर कमै देखेको हो। अहिलेको अवस्था मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि निर्णायक बन्ने आँकलन गरिएको छ।
