सम्पादकीय

गृहपृष्ठ
सम्पादकीय
मध्यतराईमा कोभिडभन्दा शीतलहरको सकस (सम्पादकीय)

मध्यतराईमा कोभिडभन्दा शीतलहरको सकस (सम्पादकीय)

December मध्य नेपाल संवाददाता

तस्बिर : मध्य नेपाल ।

विश्व महामारीको रुपमा रहेको कोरोनाले मध्यतराईको प्रदेश २ सुरुबाट नै नराम्ररी प्रभावित भयो । मुलुकभर यो प्रदेशलाई नै कोरोनाको हटस्पटका रुपमा चिनियो । सुरुका दिनमा मानिस पनि यो प्रदेशमा अरु प्रदेशको तुलनामा बढि नै मृत्युको मुखमा पुगे । अहिले फेरि हिउँदको चीसोसँगै मध्य तराईमा चाही शीतलहर पनि थपिन थालेको छ । विश्व हल्लाउने कोरोना महामारीसँगै यो क्षेत्रमा नपत्याउने खाले तर बर्षेनी आउने शीतलहरको महामारी थपिदा निश्चित वर्गका मानिसलाई अर्को पीडा थपिएको हो ।

हुने खानेका लागि पछिल्लो महामारी उति भयानक नभए पनि हुँदा खानेको लागि विश्व हल्लाउने कोरोना महामारीभन्दा पनि भयानक भएर यो महामारी मडारिन थालेको छ । आँगमा लगाउने र रातमा ओड्ने मोटो कपडा नहुनेहरुको लागि कोरोनाभन्दा शीतलहरको महामारी निकै गुना बढि हुने भएको छ । छिन भरमा कक्रक्क पारेर प्राण पखेरु उडाउने चीसोभन्दा कोरोना सामान्य लाग्ने उच्च जोखिम समूहका मानिस बताउन थालेका छन् । धनुषाको कमला नगरपालिका वडा नम्बर ७, हठमुण्डाका ८५ वर्षीय मुखी सदा जस्ता उमेरको उत्तराद्र्धमा पुगेका अनि साना बालबालिका कोरोना महामारीसँगै शीतलहरको महामारीमा पिरोलिन पुगेका छन् । उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गरिएका मुखी सदा जस्ता आम विपन्न र गरीबका लागि एकसरो कपडाका भरमा शीतलहरमा जीवन गुजार्न बढि सकस हुने भएको छ । अनायासै आउने कोरोना महामारी जस्ता महामारीमा उच्च सतर्कता उपनाउन थालेका सरकारहरु बर्षेनी आउने महामारीबाट आफ्ना नागरिक बचाउन कहिले योजनाबद्ध तरिकाले अगाडी बढेको पाइदैन । त्यसैले विश्व हल्लाउने कोरोना महामारीभन्दा यति वेला हुँदा मात्र खाने नागरिकका लागि शीतलहर अझ ठूलो महामारी झैं भएर पल्टिएको छ ।

आफ्नो वडामा विपन्न र अत्यन्त गरीब कति छन् ? भन्ने भेउ नपाउने जनप्रतिनीधि र कर्मचारीसँग ठोस तथ्याँक समेत छैन । उनीहरुसँग हुने तथ्याँक राजनीतिक पहुँचका आडमा हुने तथ्याँक मात्र हुने गरेको छ । त्यसैले हरेक बर्ष शीतलहर सुरु हुन लागेपछि मात्र जिल्ला विपत् व्यवस्थापन केन्द्रको अगुवाईमा संकलन हुने र वास्तविक विपन्नभन्दा पहुँचवालाले बढि राहत पाउने गर्छन् । ठोस तथ्याँक हुने हो भने मात्र बल्ल राहतको पञ्जिकरण पनि व्यवस्थित हुने थियो । तत्थाँकको अभावमा अघिल्लो बर्ष कतिलाई राहत उपलब्ध गराइयो ? यो बर्ष कतिलाई उपलब्ध गराउँनु पर्छ ? भन्ने एकिन गर्न असहज हुने गरेको छ ।

राहत पनि नामको मात्र हुँदा अघिल्लो बर्ष दिएको मोटो कपडा अर्को बर्षको शीतलहरसम्म नटिक्ने र हरेक बर्ष उस्तै समस्या दोहोरिने गरेको छ । यदि राहत दिनेले स्तरीय र मोटा कपडा उपलब्ध गराउने हो भने अर्को बर्ष सोही व्यक्तिलाई नभएर तेस्रो व्यक्तिलाई राहत दिन सक्ने अवस्था सृजना हुने थियो । यता तर्फ न त राहत उपलब्ध गराउनेले सोचे न त लिनेले पनि काम नै नलाग्ने सामान नदिनुस् भनी भन्न सक्ने अवस्था छ । ‘नहुनु मामाभन्दा कानु मामा निको’ भन्ने नेपाली उक्ति जस्तै आफूसँग केही कपडा र उचित खानेकुरा नभएकाहरुले पनि भन्न नसक्ने बाध्यतालाई दानवीर संघसंस्था र राज्य तथा सरकारले पनि भरपुर उपभोग गर्दै अवैध लाभ लिने गरेको छ । यो बर्षबाट चाही ठोस् तथ्याँक संकलन गरी वास्तविक विपन्नको आँकडा व्यवस्थित गर्न सक्नु पर्छ । अनि वास्तविक विपन्नले राहत पाउने अवस्था सृजना गरी अर्को बर्ष अर्को पीडितले राहत पाउने अवस्थाको सृजना हुन जरुरी छ ।