विश्व महामारीको रुपमा रहेको कोरोनाले मध्यतराईको प्रदेश २ सुरुबाट नै नराम्ररी प्रभावित भयो । मुलुकभर यो प्रदेशलाई नै कोरोनाको हटस्पटका रुपमा चिनियो । सुरुका दिनमा मानिस पनि यो प्रदेशमा अरु प्रदेशको तुलनामा बढि नै मृत्युको मुखमा पुगे । अहिले फेरि हिउँदको चीसोसँगै मध्य तराईमा चाही शीतलहर पनि थपिन थालेको छ । विश्व हल्लाउने कोरोना महामारीसँगै यो क्षेत्रमा नपत्याउने खाले तर बर्षेनी आउने शीतलहरको महामारी थपिदा निश्चित वर्गका मानिसलाई अर्को पीडा थपिएको हो ।
हुने खानेका लागि पछिल्लो महामारी उति भयानक नभए पनि हुँदा खानेको लागि विश्व हल्लाउने कोरोना महामारीभन्दा पनि भयानक भएर यो महामारी मडारिन थालेको छ । आँगमा लगाउने र रातमा ओड्ने मोटो कपडा नहुनेहरुको लागि कोरोनाभन्दा शीतलहरको महामारी निकै गुना बढि हुने भएको छ । छिन भरमा कक्रक्क पारेर प्राण पखेरु उडाउने चीसोभन्दा कोरोना सामान्य लाग्ने उच्च जोखिम समूहका मानिस बताउन थालेका छन् । धनुषाको कमला नगरपालिका वडा नम्बर ७, हठमुण्डाका ८५ वर्षीय मुखी सदा जस्ता उमेरको उत्तराद्र्धमा पुगेका अनि साना बालबालिका कोरोना महामारीसँगै शीतलहरको महामारीमा पिरोलिन पुगेका छन् । उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गरिएका मुखी सदा जस्ता आम विपन्न र गरीबका लागि एकसरो कपडाका भरमा शीतलहरमा जीवन गुजार्न बढि सकस हुने भएको छ । अनायासै आउने कोरोना महामारी जस्ता महामारीमा उच्च सतर्कता उपनाउन थालेका सरकारहरु बर्षेनी आउने महामारीबाट आफ्ना नागरिक बचाउन कहिले योजनाबद्ध तरिकाले अगाडी बढेको पाइदैन । त्यसैले विश्व हल्लाउने कोरोना महामारीभन्दा यति वेला हुँदा मात्र खाने नागरिकका लागि शीतलहर अझ ठूलो महामारी झैं भएर पल्टिएको छ ।
आफ्नो वडामा विपन्न र अत्यन्त गरीब कति छन् ? भन्ने भेउ नपाउने जनप्रतिनीधि र कर्मचारीसँग ठोस तथ्याँक समेत छैन । उनीहरुसँग हुने तथ्याँक राजनीतिक पहुँचका आडमा हुने तथ्याँक मात्र हुने गरेको छ । त्यसैले हरेक बर्ष शीतलहर सुरु हुन लागेपछि मात्र जिल्ला विपत् व्यवस्थापन केन्द्रको अगुवाईमा संकलन हुने र वास्तविक विपन्नभन्दा पहुँचवालाले बढि राहत पाउने गर्छन् । ठोस तथ्याँक हुने हो भने मात्र बल्ल राहतको पञ्जिकरण पनि व्यवस्थित हुने थियो । तत्थाँकको अभावमा अघिल्लो बर्ष कतिलाई राहत उपलब्ध गराइयो ? यो बर्ष कतिलाई उपलब्ध गराउँनु पर्छ ? भन्ने एकिन गर्न असहज हुने गरेको छ ।
राहत पनि नामको मात्र हुँदा अघिल्लो बर्ष दिएको मोटो कपडा अर्को बर्षको शीतलहरसम्म नटिक्ने र हरेक बर्ष उस्तै समस्या दोहोरिने गरेको छ । यदि राहत दिनेले स्तरीय र मोटा कपडा उपलब्ध गराउने हो भने अर्को बर्ष सोही व्यक्तिलाई नभएर तेस्रो व्यक्तिलाई राहत दिन सक्ने अवस्था सृजना हुने थियो । यता तर्फ न त राहत उपलब्ध गराउनेले सोचे न त लिनेले पनि काम नै नलाग्ने सामान नदिनुस् भनी भन्न सक्ने अवस्था छ । ‘नहुनु मामाभन्दा कानु मामा निको’ भन्ने नेपाली उक्ति जस्तै आफूसँग केही कपडा र उचित खानेकुरा नभएकाहरुले पनि भन्न नसक्ने बाध्यतालाई दानवीर संघसंस्था र राज्य तथा सरकारले पनि भरपुर उपभोग गर्दै अवैध लाभ लिने गरेको छ । यो बर्षबाट चाही ठोस् तथ्याँक संकलन गरी वास्तविक विपन्नको आँकडा व्यवस्थित गर्न सक्नु पर्छ । अनि वास्तविक विपन्नले राहत पाउने अवस्था सृजना गरी अर्को बर्ष अर्को पीडितले राहत पाउने अवस्थाको सृजना हुन जरुरी छ ।

मधेशमा उत्साहजनक बयलगाडा प्रतियोगिता, दर्जनौँ कृषकको सहभागिता
कोरोना महामारीमा स्वस्थ्य मुट्ट, खानपानमा सजग भए मुट्ट जोगाउन सकिन्छ : डा. राधा भट्टराई
व्यवस्थित वीरगंज अव्यवस्थित काम ! मुख्य सडक मै बार लगाएर सास्ती, व्यापारी आन्दोलनको तयारीमा
लक डाउनमा थलिएको पर्यटकीयस्थल र होटल व्यवसाय (भिडियो रिपोर्ट)
तराईको ८ जिल्ला यसरी खुला दिसामुक्त भए ! (संघर्षपछिको सफलताको कथा) #Documentary #Open_defecation
यस्तो थियाे ओलि र प्रचण्ड पक्ष नेता कार्यकर्ता कुटाकुट
काेराेना कहर : ICU का बिरामी जब अक्सिजन र पानी नपाएर छटपट्टिदै मरे !
मधेसको शान | पहाडको शान | हिमालको शान | मेरो देश, मेरो झण्डा, मेरो नेपाल | Madhya Nepal TV #Nepal
आकर्षक तलब सुविधा छोडी क्याटल फार्मिङमा श्याम बदन यादव | १५३ करोडको लगानीमा नमूना फार्मिङ्ग बनाउँदै
#Child_Marriage_Of_Nepal Curse of Parents तराईमा बाल विवाह (वृतचित्र) छाेरी जात पराई घर जाने साेच
कोरोना महामारीमा सानोपाइला | संघ र प्रदेशको विश्वास जिते स्थानीयले चाकडी गर्न लगाए : प्रमुख कञ्चन झा
निसन्तान दम्पतीले समयमै उपचार गराए सन्तान सुख सम्भव : डा. प्रिती यादव
जिम्मेवार प्रहरी, लकडाउनमा किन यति विवादित ? प्रहरी उपरिक्षक गंगा पन्तलाई प्रश्न !
लक डाउनमा थलिएको पर्यटकीयस्थल र होटल व्यवसाय (भिडियो रिपोर्ट)
लकडाउनमा शैक्षिक संस्था : कति पर्खने विद्यार्थी ! सुनसान डेस्क बोर्ड विद्यार्थीको पर्खाईमा | MN TV
सुगौली सन्धिले लिम्पयाधुरा नेपालकै भनेकाे BBC HINDI काे VIDEO भारत सरकारले हटाउन लगाए (भिडियाे सहित)