आयातित सामानमा भन्सार बिन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण अवरुद्ध भएको आयात प्रक्रिया पुनः सुचारु भएको हो। तत्कालका लागि एमआरपी विवाद समाधान भएको छ । नाकामा रोकिएका गाडीहरू छुट्न थालेका छन्।
अब आयातकर्ताले भन्सार बिन्दुमा स्वघोषणा गर्ने र बजारमा पठाउँदा अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गर्ने सर्तमा सामान जाँचपास गर्न दिइने व्यवस्था गरिएको छ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आयातकर्ताको स्वघोषणाको आधारमा जाँचपास गर्न सबै भन्सार कार्यालयलाई निर्देशन पठाइएको छ। उनका अनुसार एमआरपीसम्बन्धी समस्या तत्कालका लागि समाधान गरिएको छ भने यसको कार्यान्वयनका लागि तीन महिनाको समय दिइएको छ। त्यसपछि थप स्पष्ट व्यवस्था गरिने उनले बताएका छन्।
यस निर्णयसँगै वैशाख १५ गतेदेखि भन्सारमा रोकिएका मालसामान अब जाँचपास हुन थालेका छन्। एमआरपी विवादका कारण विभिन्न नाकाहरूमा सयौं गाडी रोकिएका थिए। वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख प्रशासक कृष्णप्रसाद मैनालीका अनुसार वैशाख १५ यता वीरगञ्ज नाकामा मात्र करिब ४,००० गाडी रोकिएका थिए, जुन अहिले छुट्न थालेका छन्।
यसअघि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चैत ३० गते सूचना जारी गर्दै वैशाख १५ देखि भन्सार बिन्दुमै एमआरपी घोषणा अनिवार्य गरेपछि व्यवसायीहरूले सामान छुटाएका थिएनन्। आयातकर्ताहरूले भने भन्सारमै प्रत्येक युनिटमा एमआरपी अंकित गर्नु व्यवहारतः असम्भव हुने बताएका थिए।
भन्सार विभागले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम तथा आर्थिक ऐनमार्फत एमआरपी सम्बन्धी थप स्पष्टता दिन सकिने सुझाव दिएको छ। भन्सारमा स्वघोषणा गरेर जाँचपास गर्ने र पछि लेबल लगाएर मात्र बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न सहजीकरणको आग्रह गरिएको थियो, जसमा अन्ततः उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सहमत भएको हो।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार, कुनै पनि उत्पादनमा लेबल अनिवार्य छ, जसमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, दर्ता नम्बर, उपभोग अवधि, अधिकतम खुद्रा मूल्य, ब्याच नम्बर र उत्पादन मिति उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा उत्पादित वस्तु भए उत्पादकले र आयातित वस्तु भए आयातकर्ताले यस्तो लेबल लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ। लेबलबिनाको वस्तु नेपालमा आयात तथा बिक्री गर्न पाइँदैन।
