निर्वाचन कुनै औपचारिक प्रक्रियामात्र होइन, यो राज्यको चरित्र र समाजको चेतनाको ऐना हो । तर, यही ऐनामा आजको नेपाली राजनीति हेर्दा एउटा गहिरो असन्तुलन स्पष्ट देखिन्छ । देशभरका उम्मेदवारमध्ये केवल ११ प्रतिशत मात्र महिला छन् । संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको देशमा यस्तो अवस्था देखिनु सामान्य तथ्य होइन, यो हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न हो । आधा जनसंख्या महिलाको हुँदाहुँदै निर्णय गर्ने तहमा उनीहरूको उपस्थिति किन यति कमजोर छ ? के महिलाहरू असक्षम छन्, कि उनीहरूलाई असक्षम ठह¥याइँदै आएको छ ? जेन–जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक तरंगले दलहरूमा केही नयाँ अनुहार त ल्यायो । पुराना अनुहार पन्छिए, युवाहरू अघि आए । तर, यो परिवर्तनको लहरले पनि महिलालाई समान रूपमा छोएन । पुस्ता त फेरियो, तर सोच धेरै हदसम्म उही रह्यो । नेतृत्व चयनका निर्णायक घेराहरू अझै पनि महिलामैत्री बन्न सकेनन् । परिणामस्वरूप, परिवर्तनको नाराबीच पनि महिलाहरू किनारमै सीमित भए ।
महिला उम्मेदवारीको न्यून प्रतिशत केवल संख्याको समस्या होइन, यो संरचनागत विभेदको संकेत हो । राजनीतिक दलभित्रको पितृसत्तात्मक मानसिकता, आर्थिक स्रोतमा पहुँचको अभाव, असुरक्षित राजनीतिक वातावरण र समाजमा गहिरो जरा गाडेको ‘महिलाको ठाउँ घरमै हो’ भन्ने धारणाजस्ता कारण मिलेर महिलालाई नेतृत्वभन्दा टाढा राखिरहेका छन् । घर व्यवस्थापन गर्न सक्ने महिलाले देश व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् भन्ने सोच आफैंमा कमजोर हो । लोकतन्त्रको सार समावेशीतामा निहित हुन्छ । महिलाको न्यून सहभागिताले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, हिंसा, सामाजिक न्यायजस्ता विषयमा नीतिहरू अधुरा बन्ने खतरा बढाउँछ । महिलाले भोगेका अनुभव, उनीहरूको दृष्टिकोण र प्राथमिकताबिना बनेका नीति कागजमा त राम्रा देखिन सक्छन्, तर व्यवहारमा अपूरा हुन्छन् । यो लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चेतावनी हो । महिला नेतृत्व केवल महिलाको मुद्दा होइन, यो समग्र समाजको रूपान्तरणसँग जोडिएको विषय हो । आधा आकाश ओगटेका महिलालाई बाहिर राखेर न त संविधानको मर्म पूरा हुन्छ, न लोकतन्त्र बलियो बन्छ । ११ प्रतिशतको यथार्थले हामीलाई आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाएको छ । अब प्रश्न उठ्छ, के हामी यो असमानतालाई स्वीकारेर अघि बढ्छौँ, कि सच्याएर इतिहास बदल्ने साहस गर्छौं ? यही प्रश्नको खोजीमा मध्य नेपालले लिएको प्रतिक्रियाको सार ः
प्रकाश थारु
(सामाजिक अभियान्ता), वीरगञ्जपुरुषप्रधान सोच हावी छ
जेन–जी आन्दोलनपश्चात प्रत्येक दलहरूमा उम्मेदवारी चयनको लागि केही न केही परिवर्तन भएको पाइन्छ । पहिलेको अनुपातमा हरेक दलले केही न केही उम्मेदवार परिवर्तन गरेको छ । जेन–जीलाई प्रथमिकतामा राखेर उम्मेदवार चयन गरेको छ । पुराना दलहरूले पनि पुराना नेताहरूलाई पाखा लगाएर नयाँ–नयाँ अनुहारका व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार चयन गरेको छ । जेन–जी आन्दोलनले सोच र व्यवहारमा पनि परिवर्तन ल्याएको छ । उम्मेदवारीले भोलिको दिनमा नेतृत्व चयनमा पनि परिवर्तन ल्याउँछ । देशभर महिला उम्मेदवार ११ प्रतिशतमात्र रहनुमा पितृसत्तात्मक सोच भएको देश भएर हो । पुरुषप्रधान देश भएको नाताले महिलाको उम्मेदवारी न्यून भएको अवस्था छ । महिला जनप्रतिनिधि चुनाव जितेर कुर्सीमा गए पनि आफ्नो क्षमतालाई देखाउँदैन् । महिला जनप्रतिनिधिले आफ्ना आसेपासे, छोरा र श्रीमानलाई काम गर्ने अधिकार दिएको हुन्छ । आफ्नो प्रतिनिधित्वमात्र देखाएका हुन्छन् । त्यसले गर्दा हामीले सोचेको र कल्पना गरेअनुसार महिलाहरूको स्थान राजनीतिमा भएको छैन । सम्पूर्ण दलहरूमा पुरुषप्रधान सोच हावी भएको देखिन्छ ।
सविता आचार्य
पाेड्काष्टरमहिलालाई नेतृत्वले पत्याएको छैन
देशभर ११ प्रतिशतमात्र महिला उम्मेदवार हुनु भनेको राम्रो संकेत होइन । महिला कमजोर भएर महिलाले निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाएका भने होइन । महिला कमजोर छैनन् । उम्मेदवारको हिसाबले महिला असक्षम छन् भन्ने पनि होइन । कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशत महिलाको जनसंख्यामा ११ प्रतिशतमात्र उम्मेदवार हुनु राम्रो होइन । महिलालाई प्राथमिकतामा राख्नु र महिलाले पनि केही गर्न सक्छन् भन्ने नेतृत्वले पत्याएको छैन भन्ने कुराको प्रमाण पनि हो । महिलाको तुलनामा पुरुष उम्मेदवारको संख्या आठ गुणाले बढी हुनु लज्जास्पद विषय हो । महिलालाई तिमी सक्दैनौ र अगाडि आउनु हँुदैन भन्ने सोचलाई उम्मेदवारीले थप पुष्टि गरेको छ । महिला नेतृहरूले आफूले आफूमाथि विश्वास गर्न पनि बिर्सिने हो कि ? म सक्छु भन्ने कुरा बिस्तारै बिर्सिदै जाने हो कि भन्ने लाग्छ । महिलाले म सक्छु भन्दाभन्दै पनि महिलालाई प्राथमिकतामा राख्दैनन्, अवसर दिँदैनन् भने महिला कमजोर छन् भन्ने कुरा स्थापित हुँदै जान्छ । निर्वाचन प्रक्रियामा ६८ वटा दल सहभागी छन् । जुनसुकै दलले पनि महिलालाई नेतृत्वदायी भूमिकामा अगाडि ल्याउन हिच्किचाएको देखिन्छ । यसले भविष्यमा आउने महिला नेतृत्वहरूलाई नकारात्मक सन्देश जान्छ । जति गरे पनि महिलालाई नदिने रहेछन् । पुरुषहरू नै अगाडि आउने रहेछन् । महिलाले केही गर्न नसक्ने रहेछन् भन्ने हुन्छ । ११ प्रतिशत महिला र धेरै पुरुषहरूको सहभागिता हँुदा पनि लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको कम सहभागिता छ ।
डा.उमेशकुमार चौसरिया
(सहप्रध्यापक), ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस महिला नेतृत्वमा आए समाज रुपान्तरण
महिला शिक्षित र नेतृत्वमा गएमा उसको परिवार पनि नेतृत्वतर्फ जान्छ । पुरुष गयो भने पुरुष एक्लैको लागि हुन्छ । राजनीतिक पार्टीमा पविर्तन हुनु पर्छ । मधेशको महिला घरमा नै बस्ने बुझाइ पनि छ । यसलाई तोड्दै र चिर्दै अगाडि ल्याउनु पर्छ । पितृसत्तातिर हिजो थियो, मातृसत्तातिर लानु पर्छ । महिला नेतृत्वमा आउनु पर्छ भन्ने सोच आइरहेको छ । नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू पनि कम भएको छ । के गरे देश विकास होला भन्ने सोच्नुभन्दा पनि पार्टीमा कसलाई दिएमा राम्रो गर्छन् । केही महिलाहरू मात्र राजनीतिमा आए । समाजका महिला राजनीतिमा ल्याउनु पर्छ । अवसर नपाएर किताबमात्र पढेर समाजिक हरेक पाटोलाई पूरा गर्न सकिँदैन । पहिला महिला विश्वविद्यालय र विद्यालय अलग हुने गथ्र्यो । अहिले स्कुल कलेजमा पनि सँगै, सदनमा पनि सँगै भए झनै राम्रो हो । महिला नेतृत्वमा आएमा समाज पनि रुपान्तरण हुन्थ्यो ।
प्रिया मिश्र “मन्नु”
साहित्यकारलोकतन्त्रका लागि गम्भीर चिन्ता
देशभरका उम्मेदवारमध्ये केवल ११ प्रतिशत महिला हुनु लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यसले हाम्रो राजनीतिक संरचना अझै पनि लैङ्गिक रूपमा असन्तुलित र बहिष्करणमुखी रहेको देखाउँछ । संविधानले समान अधिकारको ग्यारेन्टी गरे पनि व्यवहारमा महिलाको राजनीतिक सहभागिता सीमित हुनु संरचनात्मक समस्या हो । पहिलो, राजनीतिक दलभित्रको पितृसत्तात्मक सोच र निर्णय प्रक्रियामा पुरुषको वर्चस्व यसको मुख्य कारण हो । महिलालाई नेतृत्वभन्दा समर्थकको भूमिकामा सीमित गर्ने प्रवृत्ति अझै बलियो छ । दोस्रो, आर्थिक स्रोत, राजनीतिक पहुँच, र सुरक्षासम्बन्धी चुनौतीले पनि महिलालाई उम्मेदवारी दिन निरुत्साहित गर्छ । तेस्रो, समाजमा गहिरो रूपमा जरा गाडेको लैङ्गिक भूमिकाको धारणा, महिलाको प्राथमिक भूमिका घरपरिवारमै सीमित हुने सोचले राजनीतिमा प्रवेशका लागि बाधक बनेको छ । ११ प्रतिशत सहभागिताले महिलाका मुद्दा नीति निर्माणमा पर्याप्त रूपमा प्रतिनिधित्व नहुने जोखिम बढाउँछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, हिंसा, रोजगारीजस्ता विषयमा महिलाको अनुभव र दृष्टिकोणबिना बनेका नीति अधुरा हुन्छन् । लोकतन्त्रको सार भनेकै सबै वर्ग र समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता हो । यस अवस्थालाई सुधार्न राजनीतिक दलहरूले महिलालाई टिकट वितरणमा वास्तविक प्रतिबद्धता देखाउनु पर्छ । साथै, क्षमता विकास, आर्थिक सहयोग, सुरक्षित राजनीतिक वातावरण र सामाजिक सोच परिवर्तनका लागि दीर्घकालीन प्रयास आवश्यक छन् । महिला सहभागिता बढाउनु केवल महिलाको मुद्दा होइन, यो समावेशी र बलियो लोकतन्त्र निर्माणको आधार हो ।
उदयराज शर्मा
वीरगञ्ज–१३, राधेमाई
महिलालाई प्राथमिकता दिनु पर्छ
अहिले भइरहेको चुनावमा कुनै पनि पार्टीले महिलाको उचित सहभागिता देखाएका छैनन् । संविधानमा महिलाको हकहितको विषयमा राम्रो नीति छ । संविधानमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने उल्लेख भएको छ । अहिलेको परिप्रेक्षमा हेर्दा ११ प्रतिशतमात्र महिला उम्मेदवार छन् । जेन–जीको आन्दोलनले गर्दा आकास्मिक चुनाव भयो । जेन–जीमा पनि महिलाहरू पर्छन् । ५० प्रतिशत भन्दामाथि महिला छन् । सबै पार्टीहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने हो । पर्सा जिल्लामा २ जनामात्र महिला उम्मेदवार छन् । महिलामाथि शोषण भएको जस्तो लाग्छ । महिलाको अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका धेरै महिलाहरू छन् । सबै पार्टीहरूले राजनीतिमा महिलालाई पनि प्राथमिकता दिनु पर्छ ।
रमितामाया गुप्ता
(महिला अध्यक्ष), राप्रपा, पर्सासमाजले महिलाको नेतृत्व स्वीकार्न सकेको छैन
महिलाको आरक्षण सिट ३३ प्रतिशत संविधानमा नै उल्लेख गरे पनि समाजले स्वीकार्न सकेको छैन । महिला भनेको कमजोर हो । महिलाले केही गर्न सक्दैनन् । महिलाले प्रत्यक्षमा लडेर पुरुषहरूसँग टक्कर दिन सक्दैनन् । पैसा खर्च गर्न सक्दैनन् । पुरुषहरू एजेण्डा लिएर जित्ने प्रयास गर्छ । त्यस्ता झूटा एजेण्डा महिलाबाट आउँदैनन् । महिला स्वस्थ र राम्रो व्यवहारले राजनीति गर्न खोज्छन् । अभद्रता व्यवहार आउँदैन । त्यो भएर धेरै पुरुषहरूलाई लाग्छ कि महिलाले केही गर्न सक्दैनन् । महिलाहरूको विरोधी महिला नै हुन्छन् । कुनै महिला हिम्मत गरेर प्रत्यक्षमा उठेमा पनि महिलाले नै साथ दिँदैनन् । महिलालाई प्रोत्साहन गरेर अगाडि बढाउन चाहँदैनन् । महिला नै खुट्टा तान्ने गर्छन् । भने पुरुष त छँदैछन् । महिलाहरू राजनीति वा कुनै पनि क्षेत्रमा सक्रिय भइरहेका छन् । महिलाहरू हरेक क्षेत्रमा पुरुषलाई टक्कर दिने भइसकेका छन् । महिलाले पछाडि पार्ने हो कि भन्ने पुरुषहरूलाई डर भएर महिलालाई उम्मेदवारी दिन डराएका हुन् । महिलालाई हरेक पार्टीले पार्टीको केन्द्रीय पदमा मात्र राखेका हुन्छन् । तर, नीति नियम बनाउने तहमा भने महिलालाई स्थान दिनु पर्छ । महिला क्षमतावान भए पनि महिलाको नेतृत्व पुरुषप्रधान समाजले अझै स्वीकार्न सकेको छैन ।
रोशनी श्रीवास्ताव
(प्रधानाध्यापक), चिल्ड्रेन गार्डेन स्कुलवैधानिक आरक्षण व्यवहारमा लागू भएन
संविधानले ३३ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा लागू गर्न सकेको छैन । पुरुषप्रधान समाजमा ११ प्रतिशत महिला हुनु पनि ठूलो कुरा हो । देशको उन्नतिकोबारेमा सोचेको भए महिलाहरूले पनि सक्रिय सहभागिताको अवसर पाउने थिए । पुरुषहरूले देश चलाएको हेरिरहेका छौं । तर महिलाले त्यो अवसर कहिले पाउने ? चुनाव भएर पनि केही हँुदैन । देशको कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको संख्या छ । जब चुनाव आउँछ, संविधानले आरक्षण गरेको सिटमा पनि महिलाको संख्या छैन । महिलाका मुद्दा र महिलाका समस्या महिलाले मात्र सुक्ष्म अध्ययन गरेका हुन्छन् । जुन पार्टीको व्यक्ति जिते पनि पढेको र शिक्षित व्यक्ति निर्णायक तहमा पुग्नु पर्छ । कम पढेका व्यक्तिले देश चलाउँदा आफ्नो व्यक्तिहरूलाई मात्र पदमा ल्याएका छन् । हाम्रोलाई होइन राम्रो व्यक्तिलाई ल्याउनु पर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा ज्ञान नभएको व्यक्ति बनाए उसले कस्ता नीति शिक्षामा ल्याउन सक्छ ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्यसम्बन्धी काम गरेको व्यक्ति आउनु पर्छ । हरेक क्षेत्रमा ज्ञान भएको व्यक्ति आएमात्र त्यो क्षेत्रको विकास गर्न सक्छ । को
शुष्मा बराली
सञ्चारकर्मीनश्लीय सोचको परिणाम हो
पहिलो, नेपाली राजनीतिमा समावेशिताको विषयमा चर्का नाराहरू केवल भाषणमा मात्र सीमित छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो । दोस्रो भनेको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक भनिएको देशमा महिलालाई उत्पीडनमा पारिएको अवस्था छर्लङ्ग छ । जुन देशमा महिलाको संख्या बराबर छ, तर नीति निर्माणको तहमा उसको पहुँचमा रोक लगाउनुले के स्पष्ट पार्छ भने महिलामात्र भोट खसाल्ने कडी हो । निर्णायक तहमा त फेरि पनि वर्चश्वशाली पुरुष नै हुनुपर्छ भन्ने सोचको उपज हो । नेपालको संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको भए पनि व्यवहारमा लागू गर्न नसक्नु उचित होइन । निर्वाचनमा ११ प्रतिशत महिलामात्र उम्मेदवार हुनु महिलाको नेतृत्वमाथिको अविश्वास हो । पितृसत्तात्मक चिन्तन र नश्लीय सोचको परिणाम हो ।
राजेश्वरप्रसाद यादव
स्थानीय, बारा महिलाको सहभागिता बढाउनु पर्छ
फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा पुरुषहरूको सहभागिता धेरै छ । हामी समानताको कुरा गर्छौं । तर, यसपटकको निर्वाचनमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सबै पार्टीहरूमा न्यून देखिएको छ । यसका कारण धेरै हुन सक्छ । पहिलेदेखि चल्दै आएको अभ्यास अझै पनि निरन्तर भइरहेको देखिन्छ । महिलाहरू असक्षम छैनन्, राम्रा निर्णय दिने महिलाहरू धेरै छन् । राजनीतिमा आउनका लागि क्याम्पस जीवनदेखि नै आउनु पर्छ । ठूलो योगदान हुनु पर्छ । लामो समय व्यतित गरेपछि टिकट दिने कि नदिने भन्ने कुरा पार्टीका शीर्ष नेताले छनौटमा पार्ने हो । पार्टीको छनौटमा पर्छ कि पर्दैन, ग्यारेन्टी हुँदैन । लामो यात्रा गरेपछि बल्ल राजनीति गर्ने पुरानो तरिका गलत हो । पुरुष भन्दा सक्षम महिलाहरू छन् । पुरुषभन्दा राम्रो काम गर्न सक्छन् । यसपालिको निर्वाचनमा महिलाहरू अगाडि आउन नसक्नुको कारण हो, पुरुषवादी सोच । महिलाहरूलाई अवसर दिएको भए राम्रो हुने थियो । जेन–जीको आन्दोलनपछि पनि उम्मेदवारी चयन गर्ने शैलीमा पुरुषलाई मात्र प्राथमिकता दिइयो । महिलाहरूलाई प्राथमिकता दिएको भए मधेश प्रदेशको सबै जिल्लामा महिला उम्मेदवारको संख्या बढ्ने थियो । महिलाले घर राम्रोसँग चलाउन सक्छन् । जसरी घरलाई व्यवस्थापन गरेर चलाउन सक्छन् । देशलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूले नेतृत्व गरिरहेका छन् । राजनीतिमा महिलाहरूको सहभागिता बढाउनु पर्छ । पुरानो सोचलाई नबदलेसम्म देशको विकास हुदैन । महिलाले नेतृत्व गर्नु पर्छ ।
अमिताभ बचन दास
(इञ्चार्ज), प्रगतिशिल पार्टी, पर्सासुधार भएको छ, अझै सुदृढ बनाउनु पर्छ
नेपालमा भएका विभिन्न खालका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि जनयुद्धमा होमिएका हौं । जनयुद्धको प्रमुख माग भ्रष्टचार निवारण र सम्पूर्ण राज्यको अंगमा हरेक उत्पीडित जनतालाई समानुपातिक समावेशी गराउनु थियो । महिला, दलित, जनजाति सबैको लागि लडाई लडेर संविधानमा ३३ प्रतिशत महिला, दलित, मधेशीलाई सहभागी गराउने नीति बन्यो । महिलालाई राज्यको हरेक अंगमा नै समावेशी गराएका छौं । २०५२ सालको जनयुद्धभन्दा अगाडि नेपाली सेनामा महिलाहरूलाई भर्ना लिइरहेको थिएन । अहिले हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला पुगेको छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रत्येक दलले महिलाको संख्या पु¥याउन सकेको छैन । यो विडम्बनाको कुरा हो । अबको चुनावमा समानुपातिक, समावेशीतिर जादाँ कमजोर महिलालाई अगाडि बढाइरहेको छ । सक्षम महिलालाई मात्र अगाडि ल्याउनका चुनावी एजेण्डालाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने । महिला, दलित र मधेशीको लागि बेग्लै कोटा निर्धारण गरिदिनु पर्छ । स्थानीय तह, प्रदेश तहको निर्वाचनमा महिलाको लागि बेग्लै संरक्षित कोटा निर्धारण होओस् भन्ने चुनावी एजेण्डा पनि हो । सक्षम महिलाहरू आउँछन् । भविष्यमा राष्ट्रपति महिलालाई बनाउन सक्षम भएका छौं । राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्याधीश महिलालाई बनाएका छौं । देश संकटको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री महिला नै भएका छन् । अबका केही वर्षमा सबै क्षेत्रमा महिलामय देख्न सकिन्छ । जनयुद्धमा लडेर ल्याएको परिवर्तन हो । यसलाई अझै सबल र सुदृढ बनाउछौं ।
रामनारायणप्रसाद कुर्मी
(उपसभापति), नेपाली कांग्रेस, पर्सा आधा आकाशलाई छाडेर मर्म पूरा हँदैन
जेन–जी आन्दोलन देशको लागि परिवर्तनको सम्वाहक भएर आएको छ । जेन–जी आन्दोलनको प्रभावले नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन भएको हो । युवा नेतृत्व परिवर्तन गरेको छ । जेन–जीको भावना बुझेर कांग्रेस पनि बदलिएको छ । देश पनि बदलिने छ । देशको कूल १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १९ वटा नयाँ महिला उम्मेदवार ल्याएको छ । कांग्रेसले जहिले पनि महिलालाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएको अवस्था छ । कांग्रेसको पालामा संविधान संशोधन भएर ३३ प्रतिशत आरक्षण महिलाको लागि छुट्याएको छ । कांग्रेसले अहिले पनि पार्टीको ठूलो पदमा महिला नेतृहरू राखेको छ । आदिवासी, जनजाति, मधेशीहरूलाई हरेक क्षेत्रमा महिलालाई राखेका छौं । प्रतिनिधिसभामा प्रत्येक पार्टीले विधानमा उल्लेख हक महिलालाई दिनु पर्छ । आधा आकाश महिलाले ढाकेको छ । आधा आकाश ढाकेको महिलालाई छाडेर कहिले पनि संविधानको मर्म पूरा हुन सक्दैनन् ।
निर्मला भण्डारी
(गृहणी), वीरगञ्ज समाज बुझेका महिलालाई टिकट दिनु पर्छ
महिलाको अधिकार ३३ प्रतिशत भनेर संविधानमा नै उल्लेख भएको अधिकारलाई पनि ११ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । अहिलेकोे चुनावी माहोल हेर्दा धेरै दुःख लागिरहेको छ । ११ प्रतिशत महिला उम्मेदवारलाई हेर्दा पनि जो महिलाको क्षेत्रमा काम गरेका, महिलाको मुद्दा लिएर हिडेका, महिलाको सवाल उठान गरेका र राजनीति राम्रो स्पष्ट बुझेका महिलाहरू उम्मेदवार भइदिएको भए राम्रो हुने थियो । त्यसमा पनि पैसाको बलले चुनावमा उम्मेदवारी दिएको हेर्दा अत्यन्तै दुःखी छु । राज्यको संरचना परिवर्तन गर्न ठाउँ–ठाउँबाट युवाहरू उठेको देख्दा राम्रो लागेको छ । त्यही युवाहरूमा पनि राजनीतिक बुझेका र सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेका महिलाहरू भएको भए झनै राम्रो हुने थियो । महिलाहरूले पनि महिलाको मुद्दाहरू उठान गर्न सक्ने अवस्थामा महिलाहरू जानु पर्छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २०, २०८२ १६:२४
